डिझेलच्या करामध्ये मात्र राज्याकडून कोणतीही कपात नाही विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली/मुंबई ‘इंधनाच्या दरांबाबत सरकार काहीच करू शकत नाही,’ हा पवित्रा धारण केलेल्या सरकारने अखेर पेट्रोल आणि डिझेलवरील करआकारणीत गुरुवारी कपात केली आहे. केंद्र आणि राज्याने पेट्रोलच्या करात प्रत्येकी अडीच रुपयांनी कपात केल्याने पेट्रोलचा दर महाराष्ट्रात पाच रुपयांनी घटला आहे. डिझेलवर केंद्राने अडीच रुपयांची करकपात केली असली, तरी राज्याने मात्र कर कायम ठेवल्याने डिझेलचे दर प्रतिलिटर अडीच रुपयांनीच कमी झाले आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकार लोकप्रिय घोषणा करू लागले आहे. रब्बी हंगामासाठी वाढीव हमीभाव जाहीर केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, इंधनदरात कपात करून मध्यमवर्गाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला गेला! इंधनावर आकारले जाणारे केंद्रीय उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले असून प्रति लिटर दीड रुपयांचा केंद्र सरकार तर एक रुपयांचा बोजा तेल कंपन्या उचलतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्रत पेट्रोलवरील कर अडीच रुपयांनी कमी केल्याने सरकारी तिजोरीला वार्षिक १२५० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याची माहिती, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यू. पी. एस. मदान यांनी दिली. तर कर कपातीमुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. त्याचबरोबर देशाचा विचार करता डिझेलच्या दराबाबत महाराष्ट्राचा आठवा क्रमांक असल्याने सध्या डिझेलवरील करात कपात केली नसल्याचेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे सातत्याने वाढणारे भाव या दोन्ही कारणांमुळे देशांतर्गत इंधनाचे दरही आभाळाला भिडले आहेत. हे दर सामान्यांना परवडत नसल्याने उत्पादन शुल्क कमी करून इंधन दरवाढ रोखण्याची मागणी गेले महिनाभर होत होती. इंधन दरवाढीविरोधात १० सप्टेंबरला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी देशव्यापी बंदही पुकारला होता. विरोधकांच्या तसेच, लोकांच्या वाढत्या दबावापुढे झुकत अखेर मोदी सरकारला इंधन दर कपात करण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे. भाजप राज्यांमध्ये पाच रुपयांनी स्वस्त केंद्राप्रमाणे राज्यांनीही मूल्यवर्धित करात अडीच रुपयांची कपात करण्याचे आवाहन जेटली यांनी केले. या आवाहनला भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांनी तातडीने प्रतिसाद दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रासह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा आदी राज्यांमध्ये इंधन दरकपात प्रति लिटर पाच रुपये झाली आहे. इंधनाचे दर ६० डॉलरवरून ८५ डॉलर इतके झाले. म्हणजे २५ डॉलरची वाढ झाली. राज्यांच्या महसुलातही २९ टक्के वाढ झाली. त्यामुळे त्यांच्या तिजोरीत अतिरिक्त निधी जमा झाला असल्याने मूल्यवर्धित कर कमी करण्यास हरकत नाही, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. भाजविरोधात दिवसेंदिवस लोकांचा संताप वाढत असल्यामुळे भेदरलेल्या मोदी सरकारला नाइलाजाने इंधनाचे दर कमी करावे लागले आहेत. मात्र, खोल जखमेवरील ही निव्वळ मलमपट्टी आहे. - रणदीप सुर्जेवाला, काँग्रेस प्रवक्ते ही लोकांची फसवणूक आहे. मोदी सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर दहा रुपयांची वाढ केली आहे. दरकपात मात्र केवळ अडीच रुपयांचीच केली. त्यामुळे इंधनाचे दर दहा रुपयांनी कमी केले पाहिजेत. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
