निकषांमध्ये बदल करण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विचाराधीन अतिरिक्त वेतनवाढी मिळाव्यात म्हणून पीएचडी करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या वेतनवाढीवर यापुढे टाच येण्याची शक्यता आहे. प्राध्यापकांची पात्रता, पदोन्नतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विचाराधीन आहे. एकीकडे वेतनवाढीची तरतूद रद्द करताना प्रध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी पीएचडी करणे बंधनकारक करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. पीएचडी, एम.फिल अशी संशोधनावर आधारित पदवी मिळवली की प्राध्यापकांना अतिरिक्त वेतनवाढी मिळत होत्या. त्यामुळे देशभरातील विद्यापीठांमध्ये पीएचडीच्या पदवीचे भेंडोळे मिळवण्यासाठी सर्वाधिक गर्दी प्राध्यापकांचीच असल्याचे दिसून येते. वेतनवाढ, पदोन्नती यांच्याशी संशोधनाला जोडल्यामुळे त्याचा दर्जा घसरत असल्याची टीकाही सातत्याने होत होती. या पाश्र्वभूमीवर पीएचडीच्या शिक्षकांची वेतनवाढ आणि पदोन्नतीचे गणित बदलण्याचा घाट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घातला आहे. प्राध्यापकांची नियुक्ती, पात्रता, पदोन्नती यांबाबतच्या निकषात बदल करण्यात येत असून नव्या नियमांचा प्राथमिक मसुदा आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार यापुढे पीएचडी करणाऱ्या प्राध्यापकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त वेतनवाढींना कात्री लावण्यात आली आहे. मात्र, प्राध्यापकांसाठीच्या ‘करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अंतर्गत पीएचडीसाठी असलेली गुणांची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. वेतनवाढी रद्द करण्याचा निर्णय घेताना त्याच वेळी सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक होण्यासाठी मात्र पीएचडी करण्याची अट घालण्यात आली आहे. पदोन्नतीसाठीची ही अट १ जुलै २०२० पासून म्हणजे दोन वर्षांनी लागू करण्यात येणार आहे. बाजार खरच थांबणार का? दर वर्षी विद्यापीठांमधून शेकडो पीएचडी वाटल्या जातात. राज्यातील विद्यापीठांचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, संत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ येथे दर वर्षी साधारण तीनशे ते चारशे उमेदवारांना पीएचडी देण्यात येत असल्याचे गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामधील पीएचडी करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या सर्वाधिक असल्याचेही दिसून येते. वेतनवाढ मिळवण्यासाठी म्हणूनच पीएचडी आणि संशोधनाकडे प्राध्यापक वळतात आणि त्यामुळे पीएचडीसारख्या सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या पदवीचा बाजार होत असल्याची टीकाही होत होती. हा बाजार रोखण्यासाठी वेतनवाढीचे लाभ काढून टाकतानाच पदोन्नतीसाठी मात्र पीएचडी बंधनकारक होणार असल्यामुळे पदव्यांचा बाजार थांबणार का याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पूर्वी पीएचडी करून काही लाभ मिळत होते. त्यामुळे संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या मोठी होती. आता हे लाभ मिळणार नसतील तर पीएचडी करण्याकडे प्राध्यापक पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा परिणाम संशोधनावर होणार आहे. अनेकदा पीएचडी मिळवण्यासाठी केलेली संशोधने दर्जेदार नसतात असा आक्षेप घेण्यात येतो. मात्र दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभी राहणे अधिक समर्पक ठरेल. - डॉ. संतोष पाटील, प्राध्यापक
