पीएचडी, नेट, सेट पात्रताधारकांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी वेतनावरील खर्च नियंत्रित करणे व सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या नावाखाली शासनाने साहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीवर बंदी घालून पीएचडी, नेट, सेटधारकांची फसवणूक केली आहे. रिक्त पदे तात्काळ भरा अन्यथा आम्हाला कुटुंबांसह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणीच या पीएचडीधारकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. सध्या राज्यामध्ये साहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या नऊ हजार पाचशेपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. दरवर्षी पात्रताधारकांची संख्या वाढत असून, सरकारने प्राध्यापक भरतीवर बंदी घातल्याने हजारो तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या बंदीमुळे या पीएचडीधारकांची कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. त्यांच्या लहान मुलांचे शिक्षण थांबले आहे. काही पात्रताधारकांचे विवाह थांबले आहेत. तर काही घर चालवण्यासाठी इतर व्यवसाय करत आहेत. एवढे शिक्षण घेतले म्हणून चांगली नोकरी लागेल या आशेपायी अनेक मुलींच्या पालकांनी आपल्या मुली या नेट, सेट, पीएचडीधारकांना दिल्या आहेत. मात्र त्यांना महिन्याकाठी अगदी ६ हजार रुपयाचे वेतन मिळत असल्याने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असल्याचे समोर आले आहे. प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्यातील अनेक जिल्हय़ांमध्ये धरणे आंदोलन करून, आमदार, शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्र्यांना निवेदने देऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र सरकार ढिम्म आहे. सरकारकडून फसवणूक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी प्राध्यापकपद भरती बंदी उठवण्यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भरती सुरू आहे, असे सांगितले. मात्र त्यानंतर सारवासारव करत केवळ शासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र या महिन्यामध्येच काही विभागातील सहसंचालकांनी परिपत्रक काढून आपल्या विभागातील महाविद्यालयांच्या प्राचार्याना नवीन पदभरती, पद निर्मिती करता येणार नसल्याचे पत्र पाठवले आहे.
