संमतीने शरीरसंबंधांसाठीची वयोमर्यादा १८ ऐवजी १६ करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्र्यांच्या गटाने बुधवारी रात्री केली. यामुळे महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाचा तिढा सुटला असल्याचे मानले जात आहे. या विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ आज, गुरुवारी निर्णय घेईल. या विधेयकाबाबत केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाल्याने ते तोडग्यासाठी मंगळवारी मंत्रिगटाकडे सोपविण्यात आले होते. संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा काय असावी हा वादाचा प्रमुख मुद्दा होता. हे वय १८ वरून १६ असे कमी करण्यास महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीर्थ यांचा विरोध होता. मात्र, अखेर अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाने त्यांची समजूत घालत तोडगा काढण्यात यश मिळविले. सततची छेडछाड हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्याची शिफारसही मंत्रिगटाने केली आहे. तर अश्लिल हावभाव करण्याच्या पहिल्या गुन्ह्यसाठी आरोपीस जामीन मिळू शकेल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकार वारंवार घडल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. बलात्कार या शब्दाऐवजी ‘लैंगिक हल्ला’ अशी शब्दरचना करण्यास मात्र मंत्रिगटाने विरोध व्यक्त केला. या विधेयकास गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास ते याच अधिवेशनात संसदेच्या मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास २२ मार्चनंतर सुट्टी आहे.
