वरळी येथे पोलिसांच्या घरांसाठी राखून ठेवलेला भूखंड आमदार-नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करून पोलिसांच्या तोंडाला पाने पुसल्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यात या आमदार-नोकरशहांच्या सोसायटय़ांनाही प्रतिवादी करण्यात येणार आहे. आमदार-नोकरशहांना देण्यात आलेला हा भूखंड परत ताब्यात घेऊन तेथे पोलिसांसाठी घरे बांधण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्ते केतन तिरोडकर यांनी केली आहे. या मागणीचा विचार करता आमच्या आदेशाचा या आमदार-नोकरशहांच्या सोसायटय़ांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना प्रतिवादी करण्यात का आले नाही, अशी विचारणा न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. त्यानंतर तिरोडकर यांनी याचिकेत या सोसायटय़ांना प्रतिवादी करण्यास परवानगी देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य करीत याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी ठेवली आहे. वरळी येथे वरळी सागर पोलीस को-ऑप. हौ. सोसायटीसाठी मोठा भूखंड राखून ठेवण्यात आला होता. परंतु १९८८ साली हा भूखंड आमदार आणि नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करण्यात आला. त्या मोबदल्यात पोलिसांच्या घरांसाठी अंधेरी-आंबिवली येथे ४८,६५० चौरस मीटर जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र २६ वर्षे उलटली तरी पोलिसांच्या घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. एकीकडे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना दुसरीकडे वरळी समुद्रकिनारी पोलिसांच्या घरासाठी राखून ठेवलेला भूखंड हडपून तो ज्या आमदार-नोकरशहांना बहाल करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून तेथे आलिशान घरे बांधण्यात आली असून त्याद्वारे पैसे कमाविले जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
