मुंबईमध्ये सध्या मोठय़ा प्रमाणावर पसरलेल्या डेंग्यू-मलेरियाला गंभीर आजार वा साथीचा आजार म्हणून जाहीर करावे आणि ही साथ रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश सरकार-पालिकांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी सोमवार, १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. विष्णू गवळी यांनी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सादर केली. याचिकेतील दाव्यानुसार, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, सांगलीसह महाराष्ट्राच्या सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर डेंग्यू आणि मलेरियाचा प्रादुर्भाव झाला असून गेल्या पाच महिन्यांत अडीचशेहून अधिक जणांना त्यामुळे जीव गमवावा लागला आहे, तर शेकडो डेंग्यूग्रस्त रुग्णालयात दाखल आहेत. शासन व पालिका प्रशासनातर्फे त्याला रोखण्यासाठी वेळीच आवश्यक ती पावले उचलली न गेल्याने परिस्थिती आणखीच गंभीर झाली आहे, असा दावा गवळी यांनी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयानेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करून राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव, आरोग्य महासंचालक, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगर परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांची बैठक बोलावून परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच डेंग्यू आणि मलेरियावर त्वरित नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकार व संबंधित यंत्रणांना देण्याची मागणी गवळी यांनी केली आहे. शिवाय डेंग्यू-मलेरियाला गंभीर आजार वा साथीचा आजार म्हणून जाहीर करण्याची आणि पालिका, शासकीय रुग्णालयात दाखल डेंग्यूग्रस्तांप्रमाणे खासगी रुग्णालयात दाखल रुग्णांनाही मोफत उपचार देण्याची मागणी गवळी यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
