निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबत गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना आता पुन्हा सुरुवात झाली आहे. याबाबत सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश जारी करणे शिल्लक होते. मात्र आता पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुनावणी ठेवण्यात आल्यामुळे कोळीवाडय़ातील रहिवासी अस्वस्थ झाले आहेत. वरळी समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या या भूभागावर अनेक विकासकांचे लक्ष आहे. मात्र हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यास अनेक वर्षे वास्तव्य असलेल्या जुन्या रहिवाशांना हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या घरावर पाणी सोडावे लागेल. याबाबत पहिल्यांदा प्रयत्न २०१५ मध्ये केला गेला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. स्थानिक महापालिका तसेच रहिवाशांकडून हरकती दाखल झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी दफ्तरी दाखल केला. मात्र वरळी कोळीवाडय़ाचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार र्सवकष विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे, तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा अजब प्रस्ताव गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. आता त्याच अनुषंगाने एक बडे विकासक सक्रिय झाले आहेत. २०१७ मध्येही तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनीही या प्रकरणी सुनावणी घेतली. परंतु याबाबत निर्णय झालेला नाही. आता पुन्हा उपजिल्हाधिकारी विश्वास गुजर यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा कलम ३ क (१) अन्वये सुनावणीची नोटीस जारी केली आहे. ती २ नोव्हेंबरला होणार आहे. अडचण काय? वरळी कोळीवाडय़ातील साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबत जाहीर नोटीस फारसा खप नसलेल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या हेतूबाबत तेव्हा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. हरकतींसाठी फक्त १० दिवसांची मुदत देण्यामागे फारशा हरकती उपस्थित न होता वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी परिसर म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न २०१५ मध्ये केला गेला. वरळी कोळीवाडय़ातील बराचसा परिसर पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. काही मालमत्ता उपकरप्राप्त आहेत. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या या प्रयत्नांना पालिकेच्या जी-दक्षिण विभागाने कडाडून विरोध केला, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. सुनावणी घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी सुनावणी घेतली, परंतु आदेश पारित केला नव्हता. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये यासाठी सुनावणी घेऊन आदेश जारी करावा लागेल. - सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
