उत्पादकांचे म्हणणे ऐकण्यास तयार असल्याचा सरकारचा दावा प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी तसेच प्राण्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असून पर्यावरणाचे हे नुकसान रोखण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याचा आल्याचा दावा राज्य सरकारने करत निर्णयाचे समर्थन केले. त्याचवेळी प्लास्टिक आणि थर्माकोल उत्पादकांचे म्हणणे ऐकून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची तयारीही सरकारने या वेळी दाखवली. न्यायालयानेही उत्पादक संघटनांना या पर्यायाचा अवलंब करण्याची सूचना केली असली तरी ही बंदी कायम ठेवायची की स्थगिती करायची याचा निर्णय न्यायालय गुरुवारी देण्याची शक्यता आहे. प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याचा अंतिम निर्णय घेण्याआधी लोकांकडून त्यावर सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील याबाबतचे हमीपत्र राज्य सरकारने गेल्या महिन्यातच उच्च न्यायालयात सादर केले होते. मात्र स्वत:च्या या हमीपत्राकडे काणाडोळा करत आणि आवश्यक त्या नियमांचे पालन न करताच सरकारने बंदी लागू केल्याचा आरोप करत राज्यभरातील प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही त्यांच्या या आरोपांची दखल घेत सरकारला त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मागच्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. तसेच कायद्याच्या कसोटीवर सरकारच्या या निर्णयाची वैधता तपासून पाहिली जाईल, हेही स्पष्ट केले होते. प्लास्टिक पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचे लक्षात घेऊन बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी मुंबईच्या किनारी मृतावस्थेत सापडलेल्या देवमाशाचे उदाहरण सरकारने दिले आहे. प्लास्टिकमुळे या देवमाशाचा मृत्यू झाला. त्याच्या पोटात प्लास्टिक आढळून आल्याचे शवविच्छेदन अहवालात निष्पन्न झाल्याचेही सरकारने म्हटले. बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यां संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यात आले होते आणि अजूनही त्यांना असणाऱ्या समस्या ऐकण्यास तयार असल्याचा दावा सरकारतर्फे या वेळी न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर आम्ही या विषयातील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काय चांगले आहे किंवा काय नाही हे आम्ही सांगू शकत नाही. तसेच सरकार जर हा मुद्दा पुन्हा ऐकण्यास तयार असेल तर याचिकाकर्त्यांनी सरकारने नियुक्त समितीकडे त्यांचे म्हणणे मांडावे, अशी सूचना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने उत्पादक संघटनांना केली. तसेच सरकारला अधिसूचनेत सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे, असेही ही सूचना करताना नमूद केले. त्याआधी या निर्णयामुळे चार लाखांहून अधिक जणांवर बेरोजगारी ओढवणार असून सरकारचा हा निर्णय त्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप उत्पादक संघटनांच्या वतीने करण्यात आला. राज्य सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करत आपला हा निर्णय कसा पर्यावरणस्नेही आहे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने तो एक प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाला पटवून देताना त्याचे समर्थन केले. प्लास्टिक पिशव्या, शीतपेये, औषधांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘पेट बॉटल्स’ तसेच थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असून त्याचा मानवी आणि प्राण्यांवरही परिणाम होतो. प्लास्टिक आणि थर्माकोलचे विघटने होत नाही हे सांगितले.
