राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पर्यावरण विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व ८ इंच बाय १२ इंच आकारापेक्षा कमी आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे (कॅरी बॅग) उत्पादन, विक्री व वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात प्लास्टिक-थर्माकोलपासून बनविण्यात येणारे पेले, ताट, वाटय़ा, काटे, चमचे, फ्लेक्स, बॅनर्स, तोरण, इत्यादी वस्तूंचे उत्पादन, वापर, साठवणूक आणि विक्री करण्यावरही बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे. राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्यास हानिकारक ठरणाऱ्या प्लास्टिकवर संपूर्ण बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार पर्यावरण विभागाने त्याची कारवाई सुरू केली आहे. या संदर्भात एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यात महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) या प्लास्टिक उत्पादन, विक्री व वापरावर बंदी घालणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपालिका-नगरपंचायतींचे मुख्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांतर्गत नियम तयार करण्यात आले आहेत. मात्र कायद्यातील या नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे आढळून येत आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या व इतर उत्पादने हे नैसर्गिकदृष्टय़ा व जैविकदृष्टय़ा विघटनशील नसल्याने त्याच्या वापरामुळे पर्यावरणाचा समतोल विघडून त्याचा जैवविविधतेवरही अनिष्ट परिणाम होत आहे. विशेषत: प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे जलनिस्सारणास अडथळा निर्माण होतो व पाणी तुंबून अनेक आरोग्यविषयक समस्यांचा नागारिकांना सामना करावा लागतो. सागरी जिवांनाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे प्लास्टिकपासून बनविल्या जाणाऱ्या ताट, पेले, काटे, वाटय़ा, चमचे, बॅनर्स, तोरण, ध्वज, इत्यादी प्रकारच्या वस्तूंचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री, वापर व वितरणावर लवकरच बंदी घालण्याचे प्रयोजन आहे. त्यात किरकोळ विक्रीसाठी व अन्य वस्तूंच्या पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक व प्लास्टिक शिटचा समावेश असेल, असे या आदेशात म्हटले आहे. दुकाने, आस्थापना, मॉल यांना परवाने देताना किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करताना प्लास्टिक वस्तूंचा वापर करणार नाही, अशी अट त्यात घालण्यात यावी, अशा सूचना संबंधित प्राधिकरणांना देण्यात आल्या आहेत.
