उत्पादक, व्यापारी संघटना एका छताखाली; पर्यावरण मंत्र्यांना साकडे राज्य सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाची झळ पोहोचलेल्या विविध व्यापारी संघटना एका छताखाली एकवटल्या असून कर लावा पण प्लास्टिक बंदी नको, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि दुधाच्या पिशव्यांवर अतिरिक्त कर लावून त्या वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसाच कर इतरही प्लास्टिकवर लावण्यात यावा. परंतु आमच्या व्यवसायावर गदा आणू नये, असा पवित्रा उत्पादकांनी घेतला आहे. तसेच उत्पादकांकडून प्लास्टिक वेस्टनात येणाऱ्या मालावर बंदी नाही. मात्र व्यापाऱ्यांना प्लास्टिक वेस्टनातील मालांवर बंदीचा निर्णय संतापजनक असल्याचे मत मांडले आहे. या संदर्भात मंगळवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून व्यापारी संघटनांनी आपल्या नाराजीला वाट करून दिली. सरसकट करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदीची झळ विविध व्यापारी क्षेत्रांना बसली आहे. या निर्णयानंतर प्रत्येक क्षेत्रात प्लास्टिकच्या पर्यायाचा शोध सुरू आहे. तर प्लास्टिक उत्पादकांचा व्यवसाय पूर्णत: कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे सरकारदरबारी आपली बाजू मांडण्यासाठी ‘प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चिरग असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेअंतर्गत मुंबई आणि राज्य पातळीवर विविध व्यापारी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांना एकत्रित केले आहे. ‘मुंबई ग्रेन डिलर्स असोसिएशन’, ‘इंडियन बेकरीज असोसिएशन’, ‘क्लॉथिंग मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’, ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’, ‘प्लास्टिक मॅन्युफॅक्चरिंग सोशल वेल्फेअर असोसिएशन’ या संघटना एकसंध झाल्या आहेत. या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन आपली बाजू मांडली आहे. प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयात काही वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावला असताना सर्वच वस्तूंवर सरकारने कर लावला, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच सर्वच प्लास्टिकच्या वस्तूंकरिता संकलन केंद्रे उभारावीत असे त्यांनी म्हटले आहे. उत्पादकांकडून येणाऱ्या प्लास्टिक बंद वस्तूंच्या विक्रीवर सरकारने कोणत्याही प्रकारचा र्निबध घातलेला नाही. मात्र व्यापाऱ्यांनी ती वस्तू पारदर्शक प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरून विकल्यास त्यावर लावण्यात आलेल्या बंदीचा निर्णय जाचक असल्याचे ‘पीबीएमएआई’चे निमित पुनामिया यांनी सांगितले. पारदर्शक पिशव्यांचा शंभर टक्के पुनर्वापर होणे शक्य असतानादेखील अशा पद्धतीने सारासार विचार न करता त्यावर बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकापेक्षा अधिक थर असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर करण्यात येणाऱ्या पुनर्वापराच्या प्रक्रियेमध्ये अधिक खर्च होतो. तसेच कचरावेचक अशा प्रकारचे प्लास्टिक उचलत नसल्याची माहिती ‘पीएमसीव्ही’चे जगन्नाथ कामत यांनी दिली. त्यामुळे अशा प्रकारच्या प्लास्टिकला बंदीमधून सूट दिल्याने सरकारचा पारदर्शीपणा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय आल्यामुळे राज्यबाहेरील व्यवसायावरही गदा येणार असल्याचे ‘केएमए’चे राजेश मंसद यांनी सांगितले. बहुतांश करून प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये भरूनच कपडय़ांची निर्यात केली जात असल्याने बंदीच्या निर्णयामुळे कपडय़ांची इतर राज्यांमधील निर्यातीवर येत्या काळात प्रभाव पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. किराणा विक्रेत्यांना फटका बंदीच्या निर्णयाचा मोठा फटका किराणा माल विक्रेत्यांना बसला आहे. उत्पादकांकडून पिशवीबंद स्वरूपात येणाऱ्या वस्तूंची विक्री ही २० टक्के असून ८० टक्के विक्री सुटय़ा स्वरूपात मिळणाऱ्या वस्तूंची होती. या वस्तूंचे प्रमाण कमी-अधिक स्वरूपात असल्याने त्यासाठी लहान-छोटय़ा प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर होतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने बंदीचा निर्णय आल्याने आमच्या पोटावर पाय पडल्याचे ‘मुंबई ग्रेन डिलर्स असोसिएशन’चे रमणिक छेडा यांनी सांगितले. समितीची स्थापना होणार विविध व्यापार संघटना एकवटल्यानंतर त्यांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतर प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन पर्यावरण मंत्र्यांनी दिल्याचे ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. या समितीमध्ये संघटनांच्या दहा प्रतिनिधींबरोबरीनेच पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी असणार आहेत. प्लास्टिक बंदीचे परिणाम आणि त्यावर उपाय सुचविण्याचे काम या समितीमार्फत केले जाणार आहे. सात वर्षांची मुदत द्यावी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय अमलात आणण्यासाठी सरकारने प्लास्टिक उत्पादकांना किमान सात वर्षांची मुदत देण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. सद्य:स्थितीत प्लास्टिक उत्पादकांवर मोठय़ा प्रमाणात कर्ज असून त्याचा परतावा करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना योग्य रक्कम अदा करण्यासाठी सरकारने मुदतवाढ करावी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
