देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा विकासात महत्त्वाचा वाटा असल्याचे गौरवोद्गार काढतानाच मुंबई विमानतळावरील वाढता बोजा लक्षात घेता नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळाच्या आड येणारे सारे अडथळे आता दूर झाले आहेत, असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. मुंबई विमानतळावर नव्याने उभारण्यात आलेल्या टी-२ या टर्मिनलच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलनाता पंतप्रधानांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सध्या वादग्रस्त ठरलेल्या खासगीकरणाचे जोरदार समर्थन केले. देशात जागतिक दज्र्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. हे काम एकटय़ा सरकारला शक्य होणार नाही. या क्षेत्रात खासगीकरण किंवा भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण व्हावा यावर सरकारचा भर असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. पायाभूत क्षेत्रात खासगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढावा म्हणून सरकारने विविध उपाय योजले आहेत. देशांतर्गत हवाई वाहतूक आणि विमानतळ पायाभूत क्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीचा लाभ भारतीय कंपन्यांना होईल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच पंतप्रधानांनी देशात आणखी ५० विमानतळांचा विकास करण्यात येत असल्याचेही सांगितले. देशात आतापर्यंत खासगीकरण किंवा भागीदारीच्या माध्यमातून उभारलेल्या पाच विमानतळांवरून ५७ टक्के प्रवासी तर ७० टक्के मालवाहतूक होत असल्याचेही सांगितले.भारतातील हवाई वाहतूक क्षेत्रात आणखी प्रगती आवश्यक असल्यावर भर देताना पंतप्रधानांनी, आपल्याकडे देशांतर्गत हवाई प्रवासात प्रति व्यक्ती ०.०५ टक्के एवढेच प्रमाण आहे. याउलट अमेरिका १.८ टक्के, ब्राझिल ०.२५ टक्के तर चीनमध्ये हेच प्रमाण ०.१५ टक्के असल्याकडे लक्ष वेधले. मुंबई ही जशी देशाची आर्थिक राजधानी त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा तयार करण्यात येईल, असे सांगितले. पंतप्रधानांनी सारे अडथळे दूर झाल्याचे सांगितले असले तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने निश्चित केलेली ३१ मार्चची मुदत पाळणे कठीण दिसते. कारण अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. इंदू मिल आणि शिवाजी महाराजांचे स्मारक मार्गी लागावेइंदू मिलची जागा हस्तांतरित करण्याकरिता संसदीय प्रक्रिया या अधिवेशनात पूर्ण करावी तसेच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याकरिता विविध परवानग्या मिळवून देण्याच्या मागण्या कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने यावेळी केल्या .पंतप्रधानांचा दावा, परंतु सहा गावांचा विरोधनवी मुंबई: नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीत अडथळा ठरलेल्या दहा गावांपैकी सहा गावांचा पुनर्वसन पॅकेजला विरोध कायम आहे. त्यामुळे १४ जानेवारीला मकरसंक्रांतीच्या मुहूर्तावर गावातील ग्रामस्थांतर्फे कोल्ही गावाजवळ महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. या ग्राममहासभेला निवृत्त न्यायमूती पी.बी. सावंत आणि बी. जी. कोळसेपाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. या सहा गावांची शुक्रवारी पारगाव येथे बैठक झाली असून या गावातील ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला जवळच्या कोंबडभुजे आणि उलवा गावांतील ग्रामस्थांचा पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा पारगावचे सरपंच महेंद्र पाटील यांनी केला आहे.नवी मुंबई विमानतळासाठी राज्य शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी पुनर्वसन पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना २२.५ टक्के विकसित जमीन व अडीच एफएसआय देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. हा निर्णय शासनाने चौदा गाव संघर्ष समितीच्या सहमतीने घेतला, पण त्याला दुसऱ्याच दिवशी सहा गावांतील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला. ग्रामसभा घेऊन हा विरोध राज्य शासनाला कळविण्यात आला आहे. सिडकोने या ग्रामस्थांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जमीन आणि पुनर्वसन एकाच वेळी राबविण्याचा निर्णय घेतला.पण ग्रामस्थांनीया प्रस्तावालाही विरोध केला आहे.
