पंतप्रधान कार्यालयाने जाब विचारला ? कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे उडालेल्या गोंधळाची पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली असून राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने हे काम खासगी कंपनीला दिले असून त्यांनी व बँकांनी केलेल्या चुकांमुळे या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे अडचणी सोडविण्यासाठी धावपळ उडाली असली तरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक घोळ अजूनही मिटलेला नाही. दिवाळीत जाहीर केलेल्या साडेआठ लाख पात्र शेतकऱ्यांपैकी काहींची पहिली यादी सायंकाळी उशिरा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने सहकार खात्याला पाठविली. पण तांत्रिक अडचणींमुळे तीही उघडण्यात अडचणी आल्याने गोंधळ उडाला होता. कर्जमाफीची घोषणा करुन साडेचार महिने उलटले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीत आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचे जाहीर केले. दररोज छाननी पूर्ण होईल व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा होईल, असे सांगितले गेले. मात्र अजून पहिल्या यादीतील गोंधळच माहिती-तंत्रज्ञान विभागाला निस्तरता आलेला नाही व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा झालेला नाही. याची गंभीर दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाने कृषी खात्याकडे दोन दिवसांपूर्वी विचारणा केली होती. त्यानंतर सहकार आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने स्पष्टीकरण पाठविले असल्याचे समजते. मुंबई विद्यापीठातील पेपर तपासणीतील गैरव्यवहार निपटून काढण्यासाठी कुलगुरु संजय देशमुख यांनी ऑनलाईन पडताळणी प्रक्रिया लागू केली आणि त्यातून निकालाला विलंब झाला. त्यामुळे सरकारने त्यांची हकालपट्टी केली. त्याचप्रकारे कर्जमाफीत बँकांना किंवा अपात्र शेतकऱ्यांना लाभ होऊ नये, यासाठी ऑनलाईन प्रकिया करण्यात आली. मात्र माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने खासगी कंपनीमार्फत जी यंत्रणा राबविली, त्यांचा अनुभव, क्षमता व अन्य तपासणी काय केली होती, या क्षेत्रातील अन्य कोणत्या कंपन्यांकडूनही प्रस्ताव मागविले होते का, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान खात्याची यंत्रणा, सहकार खाते व बँकांचा जो समन्वय आवश्यक होता, त्यात अडचणी निर्माण झाल्याने ही प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे व माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम यांनी सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर व बँकांवर विश्वास नसल्याचे दाखविले. सर्वच बँका व सहकार खात्याचे अधिकारी चोर आहेत, लाखो बोगस खाती आहेत, असा प्रचार केला गेल्याने सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नाराजी असल्याने त्यांनी फारसे सहकार्य न केल्याचे समजते. पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी सहकार आयुक्तांकडे पुण्याला पाठविण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत ती बँकांकडे जाईल. मात्र त्यातही तांत्रिक अडचणी असून तो घोळ निस्तरला गेल्यास सोमवारी काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा होण्याची शक्यता असल्याचे सहकार खात्यातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
