राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांच्यावरील बलात्कारआरोपप्रकरणी कुठलाही पुरावा पुढे आलेला नाही, अशी माहिती गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच ढोबळे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करणाऱ्या महिलेला देण्यात आलेले पोलीस संरक्षण काढून घेण्याचे आदेश देण्याची मागणीही पोलिसांतर्फे करण्यात आली. ढोबळे यांनी बलात्कार केल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेने उच्च न्यायालयाकडे पत्र लिहून जिवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केली होती. तिच्या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने तिला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश देत प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग केला होता. बोरिवली येथील गोराई भागात ढोबळे यांच्याच शाहू शिक्षण संस्थेच्या नालंदा महाविद्यालयात कर्मचारी असलेल्या या महिलेने जानेवारी २०११ ते फेब्रुवारी २०१३ या कालावधीत ढोबळे यांनी आपल्यावर संस्थेच्या परिसरातच बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. बुधवारी या प्रकरणी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत ढोबळे यांच्याविरोधात एकही पुरावा पुढे आलेला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ज्या दिवशी बलात्कार करण्यात आला. त्या दिवसांचा ढोबळे यांचा दिनक्रम तपासण्यात आला. या कालावधीत ढोबळे मंत्री असल्याने मंत्रालयातील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. तेव्हा या कालावधीत ते राजकीय दौऱ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय ते संस्थेत कधीही उशिरा यायचे नाहीत, त्यांना आणि संबंधित महिलेला एकत्र पाहिले गेलेले नाही, संबंधित महिला तणावाखाली असल्याचे दिसून आले नसल्याचा जवाब तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शिवाय संस्थेच्या निधी भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित महिलेचाही समावेश असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
