‘एमपीडीए’कायद्यातील सुधारणा लागू जिल्हा प्रशासनाला अधिकार जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या धान्यमाफियांना तसेच वाळूची तस्करी करणाऱ्या वाळूमाफियांना थेट वर्षभर कारागृहात डांबण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांना मिळाले आहेत. घातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (एमपीडीए) सुधारणा करून त्यात वाळू आणि धान्य माफियांचा समावेश करण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशास केंद्र सरकारने अखेर मान्यता दिली असून बुधवारपासून हा सुधारित कायदा राज्यात लागू झाला आहे. धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांना एक वर्ष स्थानबद्ध व एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. धान्याचा साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करायची आणि दर वाढले की, काळा बाजारात ते धान्य विकणाऱ्या संघटित धान्यमाफियांचे प्रमाणही वाढत आहे. मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा वाळूचे उत्खननही केले जात आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वाळू माफियांकडून जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी एमपीडीए कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. त्यानुसार एमपीडीए कायद्याच्या व्याख्येत बदल करून महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्ये गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन व त्यांच्या घातक कृत्यांना आळा घालणे याचबरोबर सराईत धान्य आणि वाळू माफियांचाही या कायद्यात समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. अध्यादेशाच्या माध्यमातून या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही गृहविभागाने घेतला होता. मात्र केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यास आक्षेप घेत या दोन्ही सुधारणांचा समावेश करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण, खनिकर्म, विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागविले होते. या विभागांच्या आक्षेपांची पूर्तता केल्यानंतर मंगळवारी केंद्रीय गृह विभागाने या अध्यादेशास मान्यता दिली असून त्यानुसार आजच अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांना एक वर्ष स्थानबद्ध व एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
