पोलिसांकडून होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात नागरिकांना दाद मागता यावी, न्याय मिळावा या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाच्या विभागीय शाखा कागदावरच आहेत. सहा महिन्यांच्या आत या शाखा कार्यान्वित करू, असे आश्वासन गृहविभागाने तीन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले होते. शाखा नसल्याने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील अर्जदारांना मुंबईत खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे अनेक तक्रारदार प्राधिकरणाकडे जाणे टाळतात. २०१४ मध्ये अ‍ॅड. बोम्मेर लिंबाद्री यांनी वैयक्तिक कारणासाठी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सरकारने प्राधिकरणाची स्थापना गांभीर्याने घेतली. त्याचवेळी राज्याच्या सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे आश्वासन गृहविभागाने दिले होते. त्यानुसार नवीमुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर येथे विभागीय प्राधिकरण सुरू होणार होते. मात्र अपुरे वेतन, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे विभागीय प्राधिकरणावर नियुक्त अध्यक्ष, सदस्यांनी जबाबदारी नाकारली. अध्यक्षच नसल्याने विभागीय प्राधिकरणांचे काम सुरू होऊ शकले नाही. सध्या पुण्याच्याच विभागीय प्राधिकरणाचे काम सुरू आहे. विभागीय प्राधिकरणांचे कामकाज आपल्या देखरेखीखाली व्हावे ही राज्य प्राधिकरणाची मागणी गृहविभागने फेटाळली. अध्यक्ष, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन, नियमित बदल्या आणि अन्य सूचनाही फे टाळण्यात आल्या. त्यामुळे राज्य आणि विभागीय प्राधिकरणांचा कारभार स्वतंत्रपणे सुरू असून त्याचा फटका नागरिकांना बसतो आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार प्राधिकरणाकडे मुंबई, पुणे आणि नाशिक याच भागांतून तक्रोरी येतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत यावे लागत असल्याने तक्रोरदार प्राधिकरण टाळून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे दाद मागतात. यापैकी बहुतांश प्रकरणे उच्च न्यायलायाकडून प्राधिकरणाकडे पाठवली जातात. अ‍ॅड. लिंबाद्री यांच्या निरीक्षणानुसार उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यावरच हे प्राधिकरण सरकारला स्थापन करावे लागले. अन्यथा पोलिसांना शिक्षा ठोठावणारे प्राधिकरण स्थापन करण्यात सरकारला विशेषत: गृहविभागाला रस नाही. विभागीय प्राधिकरणांबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख, प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अतिरिक्त महासंचालक सारंगल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्येकाने बोलणे टाळले. तक्रारींचे प्रकार गुन्हा न नोंदवणे, नोंदवला तरी आरोपींच्या फायद्यासाठी हलक्या कलमांचा वापर, चुकीचा तपास, आरोपपत्र दाखल करण्यात विलंब, अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे मोठय़ा संख्येने येतात.गेल्या वर्षांत प्राधिकरणासमोर आलेल्या दोन हजार प्रकरणांपैकी ९० टक्के प्रकरणे निकाली काढली. प्राधिकरणाचे अधिकार * प्राधिकरणाला सत्र न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत. त्यामुळे आरोपी, साक्षीदारांना समन्स, वॉरंट जारी करण्यापासून तपास आणि खटल्याची सुनावणी घेतली जाते. ’प्राधिकरणाच्या निकालाची अंमलबजावणी गृहविभागावर बंधनकारक आहे. अंमलबजावणी न झाल्यास गृहविभागाकडे खुलासा मागण्याचे अधिकार प्राधिकरणाकडे आहेत. * उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, निवृत्त आयपीएस, निवृत्त आयएएस अधिकारी आणि समाजातील मान्यवर व्यक्ती हे तीन सदस्य असतात. * याशिवाय तपासासाठी पोलीस दलातून निवृत्त झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना प्राधिकरणाचे तपास अधिकारी म्हणून नेमले जाते.
