जाहिरात न देता विशिष्ट कंपनीवर मेहेरनजर मुंबै बँकेतील १२३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा नोंदविला असला तरी राजकीय दबावामुळे पोलिसांनी प्रत्यक्षात काहीच तपास केला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्यापैकी एक असलेल्या ‘डिझास्टर रिकव्हरी साईट’च्या प्रकरणात कंत्राट देण्याबाबत झालेल्या गैरव्यवहाराकडे लक्ष वेधले तरी त्यातील गांभीर्य कळते, असे या तपासाशी संबंधित एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. परंतु या गुन्ह्य़ाच्या तपासाबाबत वरिष्ठांकडून कुठलेही आदेश नसल्यामुळे सध्या हे प्रकरण शीतपेटीत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. भाजपच्या विवेकानंद गुप्ता यांच्या तक्रारीवरून २०१५ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही काळ तपास करण्यात आला. या प्रकरणी संबंधितांना चौकशीसाठीही बोलाविण्यात आले होते. मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनाही चौकशीसाठी बोलाविले जाणार होते. परंतु त्याचवेळी त्यांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आणि नंतर ही चौकशी थंडावली, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. आर्थिक गुन्हे विभागातील इतर तपासांबाबत जशी विचारणा होते तशी विचारणा आता या तपासाबाबत होत नाही. या प्रकरणी नेमलेल्या चौकशी अधिकाऱ्याचा अहवाल स्वयंस्पष्ट आणि पुराव्यांनिशी सादर करण्यात आला आहे. या पुराव्यांवरूनही संबंधितांना अटक करता येऊ शकते. मात्र या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेशच नसल्यामुळे काहीही करता आलेले नाही, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सादर झालेल्या अहवालात ‘डिझास्टर रिकव्हरी साईट’चा घोटाळा नेमका काय आहे, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डिझास्टर रिकव्हरी साईटचे नूतनीकरण वा उभारणी करण्याच्या नावाखाली बँकेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ, सरव्यवस्थापक आदींनी बनाव रचून पुण्यातील साईटला भेट देऊन पाहणी केल्याचे दर्शविले आहे. परंतु प्रत्यक्षात ज्याला कंत्राट द्यायचे होते त्यालाच ते देण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर कंत्राटापोटी ९० टक्के रक्कम तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात आली, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकरणी बँकेने वृत्तपत्रात जाहीर नोटिस दिली असती तर बाजारातील अनेक पुरवठादारांची इरादापत्रे सादर झाली असती आणि तुलनात्मक स्थिती कळू शकली असती. परंतु असे न करता बँकेने बनवलेल्या बनावट तालिकेवरीव ठराविक बनावट कंपन्यांकडून कोटेशन मागविण्यात आले, ही गंभीर बाब असल्याचे अहवालात नमूद आहे. मे. एस. एन. टेलिकॉम, मे. एस. टेलिसिस्टिम, मे. ई. एस. इन्फोटेक आणि मे. मल्टिस्टार यापैकी मे. एस. एन. टेलिकॉम या कंपनीचा दर ५.४० कोटी हा सर्वाधिक कमी असल्याचा बनाव संचालक मंडळ सभेत करण्यात आला. याबाबतचा विषय मूळ विषयपत्रिकेवर नसतानाही केवळ अध्यक्षांच्या परवानगीने मंजूर करण्यात आला आहे, ही संशयास्पद बाब असल्याचे अहवालातच नमूद आहे. बँकेच्या तालिकेवर येण्यासाठी जी कागदपत्रे सादर करण्यात आली त्यामध्ये डीआर सिस्टिम सुविधा असल्याचा उल्लेख न केलेल्या कंपनीला हे कंत्राट देणे म्हणजे फसवणूक करून संचालक मंडळाने आर्थिक हितसंबंध जपल्याचे दिसून येते, याकडेही अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
