मुंबई : पोलिसावर हात उचलणाऱ्याला कायमची अद्दल घडविण्यासाठी तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी कठोर नियम लागू केले होते. त्यानुसार कारवाई झालेल्यांना नोकरीपासून शिधापत्रिका मिळवण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी झुंजावे लागत होते. मात्र कालांतराने या नियमांचा विसर पोलिसांनाच पडला आणि कारवाई कागदावरच राहिली. मुंबई आणि अंबरनाथ येथे पोलिसांवर हल्ल्यानंतर या नियमावलीची पुन्हा अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी पोलिसांकडून केली जात आहे.

सिंह आयुक्तपदी असेपर्यंत त्यांच्या आदेशानुसार कारवाई के ली गेली. मात्र त्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर ही कारवाई थंडावली. शहरातील अनेक पोलीस ठाण्यांशी संपर्क साधला असता अशा गुन्ह्य़ांमध्ये (पोलिसांवर हात उचलणे) प्रचलित म्हणजेच भारतीय दंड संहितेतील कलमांनुसार कारवाई के ली जाते. सिंह यांनी परिपत्रक काढून आदेशित के लेली कारवाई केव्हाच बंद झाली, अशा प्रतिक्रि या पुढे आल्या.

अनेकदा अशा गुन्ह्य़ांमध्ये अटक आरोपींच्या सुटके साठी स्थानिक पातळीवरील राजकीय कार्यकर्त्यांपासून, पुढाऱ्यांचे दूरध्वनी पोलीस ठाण्यांत, वरिष्ठांच्या कार्यालयात येतात, अशीही माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर दिली. याबाबत पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. त्यांना लघुसंदेशाद्वारे विचारणा के ली असता त्यांनी त्यास उत्तर दिले नाही.

टाळेबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे राज्यभर वाद, हाणामारीचे प्रसंग उद्भवले. अशा ३७८ प्रसंगांबाबत गुन्हे नोंद करण्यात आल्याची माहिती राज्य पोलीस मुख्यालयाने दिली.

नियम काय?

’ तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी ऑगस्ट २०१२मध्ये परिपत्रक काढून शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याने पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींची स्वतंत्र यादी करण्याचे आदेश दिले होते. यादीत आरोपीचे सर्व तपशील, छायाचित्र आणि हाताचे ठसे नोंदवणे बंधनकारक के ले.

’ पोलीस उपायुक्तांनी यादीतील आरोपींची आणि त्यांनी के लेल्या गुन्ह्य़ाची माहिती पारपत्र कार्यालयाला द्यावी. या आरोपीने पारपत्रासाठी किं वा नूतनीकरणासाठी अर्ज के ल्यास त्यास पोलीस दलाची हरकत असल्याचे कळवावे. पारपत्र कार्यालयाप्रमाणे सेवायोजन (एम्प्लॉयमेन्ट एक्स्चेंज) कार्यालयाला कळवून संबंधित आरोपीला नोकरी देण्यास पोलिसांची हरकत असल्याचे कळवावे. देशातील सर्व विमानतळांवर आरोपींची माहिती कळवून त्याचे तपशील लुक आऊट यादीत कायमस्वरूपी समाविष्ट करावे.

’ न्यायालयाच्या परवानगीनेच आरोपी देशाबाहेर प्रवास करू शकेल, अशी व्यवस्था करावी. पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या आरोपींचे शस्त्र आणि वाहन चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुज्ञप्ती (लायसेन्स) कायमस्वरूपी रद्द करण्याबाबत संबंधित कार्यालयांना प्रस्ताव सादर करावे.

’ अशा आरोपींवर एमपीडीए कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. आरोपी नोकरी करत असलेल्या खासगी, शासकीय आस्थापनेतील गोपनीय अहवालात त्याने के लेल्या गुन्ह्य़ाची नोंद करणे आणि त्यानुसार कारवाई करण्याची विनंती करावी.(या परिपत्रकाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.)