सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या पोलीस आस्थापना मंडळास धाब्यावर बसविता येईल, अशा पद्धतीने केलेल्या कायदेशीर तरतुदीचा पुरेपूर वापर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या सहा महिन्यात ५१ अतिवरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे माहिती अधिकारानुसार मिळालेल्या तपशिलात उघड झाले आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल विरोधी पक्षात असताना जोरदार आवाज उठविणाऱ्या फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यावर मात्र राज्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे अर्निबध कायदेशीर अधिकार स्वतकडे घेतले आहेत. पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांची बदलीही त्याच तरतुदींचा वापर करून करण्यात आली आहे. त्यामुळे पोलीस आस्थापना मंडळाच्या निर्मितीचे उद्दिष्टच फोल ठरले आहे. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आस्थापना मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले होते. मंडळाच्या शिफारशी शक्यतो अमलात आणाव्यात आणि शिफारस अमान्य असल्यास त्याची कारणे नमूद करण्याचे बंधन आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठीच्या मंडळात गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि आस्थापना विभागाचे अतिरिक्त महासंचालक यांचा समावेश आहे. मात्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर फेब्रुवारी १५ मध्ये अध्यादेश काढला आणि त्यानंतर अधिवेशनात पोलीस कायद्यात दुरुस्तीही करून घेतली, त्यानुसार राज्यातील कोणत्याही पोलीस कर्मचाऱ्याची बदली करण्याचे अधिकार गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था, गंभीर तक्रारी व अनियमितता या कारणांसाठी अधिकारांचा वापर करण्याची तरतूद आहे. मात्र कोणत्या परिस्थितीत ही तरतूद वापरायची, याबाबत कोणतीही बंधने घातली नसल्याने अर्निबध स्वरूपाचे हे अधिकार अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याऐवजी अगदी नियमित बदल्यांसाठीही वापरण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. ९० टक्के शिफारशी अमान्य बदल्यांसाठी ज्येष्ठ मंत्री, आमदार, खासदारांसह सर्वपक्षीय नेते आणि दोन्ही विरोधी पक्षनेते आदींनी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारशी केल्या होत्या. त्यापैकी काहींच्या शिफारशी मान्य करून बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले. लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या ९० टक्के शिफारशी फेटाळल्याचे गृहविभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. प्रत्येक शिफारसपत्र गृहखात्यामार्फत आस्थापना मंडळाकडे पाठविण्यात आले. त्यांनी मान्य केलेल्या शिफारशीच स्वीकारल्या गेल्या आणि अन्य स्वीकारल्या नाहीत. तरतुदींनुसारच बदल्या पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये कोणतीही मनमानी झालेली नसून कायदेशीर तरतुदींचा वापर करूनच त्या करण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पोलीस आस्थापना मंडळाची एकही शिफारस डावलली नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अतिरिक्त महासंचालक आणि त्याहून वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी मंडळाच्या शिफारशींची गरज नसून हे अधिकार सरकारकडे आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. आस्थापना मंडळाला मोडीत काढणार असल्याचा मुद्दा निर्थक असून बदलीसाठी मंडळाकडून सरकारकडे शिफारशी पाठविण्याची पद्धत सुरू राहील. पण आवश्यकता भासेल, त्यावेळी सरकारकडून उचित निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
