ऊस, कापूस यासह विविध विषयांवर राजकीय आंदोलने करणाऱ्यांवरील खटले मागे घेतले जातील आणि ती प्रकिया सुरु करण्यात आली असल्याचे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. शेतकरी संघटनांसह भाजप व शिवसेनेने गेली अनेक वर्षे विविध प्रश्नांवर आंदोलने केली असून आता सत्तांतरानंतर खटले मागे घेतले जाणार आहेत. हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारितील गृह खात्याचा असूनही सहकार मंत्र्यांनी ही घोषणा केली.भाजप व शिवसेनेने ऊस, कापूस, सोयाबीनसह अन्य पिकांना किमान हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलने केली. काही आंदोलनांत जाळपोळ व तोडफोडही झाली. शेकडो कार्यकर्त्यांवर खटले दाखल झाले. हे खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकरण तपासून व त्यातील गांभीर्य पाहून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे पाटील यांनी सांगितले.केवळ शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर नाही, तर पेट्रोल-डिझेल दरवाढीसारख्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर आंदोलने करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांवरील खटलेही मागे घेतले जातील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
