राजकीय पक्षांची वित्त आयोगाकडे मागणी; लोकसंख्येच्या आधारे निधीसाठी आग्रह मुंबई : देशात सर्वाधिक कर मिळवून देणाऱ्या मुंबईला तसेच अनुशेष दूर करण्याकरिता विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला जादा निधी मिळावा, अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांनी मंगळवारी वित्त आयोगाकडे केली. निधीवाटपासाठी समानतेचे सूत्र ठरविताना भौगोलिक क्षेत्रापेक्षा लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडली. सध्या मुंबई दौऱ्यावर असलेल्या वित्त आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व डाव्या पक्षांच्या प्रतिनिधींनी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला जादा निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी सर्व नेत्यांचे म्हणणे ऐकले. भाजपच्या वतीने आमदार अतुल भातखळकर, काँग्रेसकडून डॉ. रत्नाकर महाजन, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, डाव्या पक्षाचे अजित अभ्यंकर आदींनी आपापल्या पक्षांची भूमिका सादर केली. मुंबई आणि महानगर क्षेत्रावर पडणारा ताण लक्षात घेता पुढील पाच वर्षांसाठी ५० हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली. तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागांच्या विकासासाठी विशेष देण्याची मागणीही करण्यात आली. भेटीच्या पाश्र्वभूमीवर आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या टिप्पणीवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या टीकेने संतप्त झालेल्या भाजपने राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असताना स्थिती डळमळीत असल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला, असा सवाल आमदार भातखळकर यांनी केला. भाजप सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचा दावाही त्यांनी केला. देशात सर्वाधिक स्थलांतरित महाराष्ट्रात येतात. त्यामुळे राज्याला अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी केली. मुंबई आणि महाराष्ट्रातून केंद्राच्या तिजोरीत ४० टक्के महसुली वाटा मिळतो. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मुंबईला अधिक निधी मिळावा तसेच विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्याकरिता ३५ हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादीने केली. सध्या मागास भागांना निधीत प्राधान्य दिले जाते. याबरोबरच लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांना प्राधान्य मिळाले पाहिजे. लोकसंख्या ज्या भागांमध्ये वाढेल तेथे अधिक निधी दिला जावा, अशी अपेक्षा जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली. वस्तू आणि सेवा कररचनेत राजकारण डोळ्यांसमोर ठेवून कराचे प्रमाण कमी केले जाते. जीएसटी मंडळात सर्व अर्थमंत्र्यांना मत मांडण्याचा अधिकार असावा, अशी मागणीही केली. शिवसेनेने निधीवाटपात मुंबईला झुकते माप देण्याची भूमिका मांडली. राज्याला सावरण्यासाठी.. महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. यामुळेच राज्याला अधिक मदत मिळावी, अशी अपेक्षा काँग्रेसचे नेते आणि राज्य नियोयन आयोगाचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी केली. करवसुली चांगली असलेल्या आणि मानवी विकास निर्देशांक सुधारण्यावर भर दिलेल्या राज्यांना केंद्राच्या वाटय़ात अधिक निधी मिळावा, अशी काँग्रेसची मागणी होती. शेतीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला अधिक मदत देण्याची मागणी डाव्या पक्षांनी केली.
