फलकबाजी बंद असल्याने गणेशोत्सव मंडळांच्या अहवाल, स्मरणिकेत जाहिराती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने ‘बॅनरबाजी’तून मुंबईचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना अटकाव केल्यानंतर आपली छबी सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्याकरिता नेत्यांनी आता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वार्षिक अहवाल आणि स्मरणिका पुस्तिकांचा आधार घेतला आहे. मंडळांनीही ही पर्वणी साधत आपल्या वार्षिक अहवालांमधील जाहिरातींचे दर वधारले आहेत. काही नेत्यांनी तर मंडळांच्या वार्षिक अहवालाच्या अधिक प्रती छापून त्या घरोघरी पोहोचविण्यासाठी आपल्या कार्यकर्त्यांची फौजही उभी केली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवातही राजकीय नेत्यांकडून मंडळांना मिळणारी आर्थिक रसद कायम राहिली आहे. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवामध्ये उत्सवस्थळी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन राजकीय नेतेमंडळी फलकांच्या माध्यमातून स्वत:ची जाहिरातबाजी करीत असतात. आपल्या पक्षाच्या मोठय़ा नेत्यांची छायाचित्रे बॅनरवर झळकवून त्यांनाही खूश करणाचा प्रयत्न ही मंडळी करीत असतात, तसेच निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या आपल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही नेते मंडळींकडून बॅनरवर स्थान दिले जाते. एकंदर बॅनरच्या माध्यमातून मोठी प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी तितकीच मोठी रक्कम नेते मंडळी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना देत असतात. त्याशिवाय मुख्य रस्त्यांवर मोक्याच्या ठिकाणी आगमन आणि विसर्जनानिमित्त मोठय़ा कमानी उभारून गणेश भक्तांचे स्वागत करण्याची प्रथाच नेते मंडळींमध्ये पडली आहे. यंदा बॅनरबंदीमुळे आपल्या एखाद्या संस्थेच्या नावाखाली अशा कमानी उभारून पदरात प्रसिद्धी पाडण्याचे प्रताप काही नेत्यांनी केले आहेत. मात्र या कमानी उभारण्यासाठीही नेते मंडळींना पालिकेकडून परवानगी घ्यावी लागत आहे. एकूणच सणांच्या आडून प्रसिद्धी मिळवत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रकाराला मर्यादा आल्या आहेत. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने राजकीय नेत्यांकडून मोठी आर्थिक मदत मिळू शकेल, असे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटले होते. परंतु पालिकेने राजकीय बॅनरबंदी केल्यामुळे कारवाईच्या भीतीपोटी नेत्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर बॅनरबाजी करण्याचे टाळले आहे. अगदी तुरळक ठिकाणी नेत्यांचे बॅनर दृष्टीस पडत आहेत. बॅनर झळकवल्यामुळे कारवाई होऊ नये या भीतीपोटी यंदा नेत्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या वार्षिक अहवाल अंकामध्ये घुसखोरी केली आहे. जाहिरातीच्या दरांमध्ये वाढ पूर्वी अहवाल अंकात पाव पान, अर्धे पान, पूर्ण पान जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी अनुक्रमे एक हजार, दोन हजार व पाच हजार रुपये दर आकारण्यात येत होते. मात्र यंदा नेते मंडळींची मागणी वाढल्याने या दरात पाच हजारांपासून १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. एकाच अंकात अनेक जाहिराती देत नेते मंडळींनी प्रसिद्धी मिळविण्याचा सपाटा लावला आहे, तर आपली जाहिरात असलेला अहवाल अंक विभागातील प्रत्येक घरात पोहोचावा म्हणून नेत्यांनी मंडळांना छुप्या पद्धतीने मोठी आर्थिक मदत केल्याची मुंबईत चर्चा आहे. अहवाल अंकाच्या छपाईचा खर्च आणि वितरणासाठी कार्यकर्त्यांची फौज मंडळाला उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे ‘बॅनरबंदी’ करूनही नेत्यांनी अहवाल अंकाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
