मुंबई : पुण्यातील बिल्डर डी. एस. कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात झालेल्या कारवाईची राजकीय क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. अशीच कारवाई ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या चंदा कोचर, पंजाब नँशनल बँकेचे सुनील मेहता किंवा विजय मल्याला कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँकेच्या वरिष्ठांच्या विरोधात का झाली नाही, असा सवाल राजकीय वर्तुळातून उपस्थित करण्यात आला आहे. भाजप सरकारने महाराष्ट्राबाबत दुजाभावच केला असून राज्यावर अन्याय करण्याची परंपरा भाजपनेही सुरूच ठेवल्याची टीकाही सुरू झाली आहे. पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहविभागाला पत्ता नसल्याचे जे सांगितले जाते ते खरे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याचा कारभार सोडून या खात्यासाठी पूर्णवेळ मंत्री नेमावा, असा टोला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लगावला आहे. एकीकडे मल्ल्या तसेच नीरव मोदींसारखे बडे मासे हातोहात भाजप सरकारला फसवून परदेशात मौजमजा करत आहेत. मोदीचा पासपोर्ट रद्द केल्याचे केंद्र सरकार सांगत असताना हे मोदी महाशय अनेक देशांत प्रवास करतात आणि त्याचा केंद्र सरकारला पत्ताही नसतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या खात्याच्या कृपेने अनेक गुन्हेगार महाराष्ट्रात सुरक्षितपणे वावरत आहेत. नेमका महाराष्ट्र बँकेच्या कारवाईचा तेवढा त्यांना पत्ता नसेल तर ही एवढी मोठी कारवाई पोलिसांनी काय भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून केली का, असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी केला. इतर बँक अधिकाऱ्यांना हातही न लावता बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांवर ज्या तत्परतेने कारवाई केली जाते ते धक्कादायक आहे, असेही मुंडे म्हणाले. इतरांनाही हाच ‘न्याय’ लावा! ठेवीदारांची फसवणूक किंवा त्यांचे नुकसान करणारा कोणीही असो त्याच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. याबाबत दुमत नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अधिकारी चुकले असल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र हाच न्याय इतर बँक अधिकाऱ्यांना का लावला नाही, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. ते म्हणाले, सध्या देशाचे अर्थमंत्रालय निर्नायकी अवस्थेत आहे. आजारी असलेले अरुण जेटली एक आदेश देतात, अर्थमंत्रालयाचा पदभार सांभाळणारे पियूष गोयल यांचे वेगळेच चालू असते. भाजपमध्ये विविध सत्ताकेंद्रे निर्माण झाली असून, त्यातून जेटली हे कोणालाच दाद देत नाहीत हेच स्पष्ट होते. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या वरिष्ठांच्या विरोधात कारवाई करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा गृह खात्याला त्याची पुणे पोलिसांनी पूर्वकल्पना दिली नसल्यास ते राज्यातील भाजप सरकार किंवा मुख्यमंत्र्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्रातही भाजप सत्ताधाऱ्यांचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही, हेच त्यातून समोर येते, अशी टीकाही त्यांनी केली. उद्योगमंत्र्यांची टीका उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनाही या प्रकरणात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, मुळात राष्ट्रीयीकृत बँका लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यात बरीच टाळाटाळ करतात. त्यात अशा कारवाईमुळे या छोटय़ा उद्योजकांनाच फटका बसू शकतो. त्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने यात लक्ष घालून लघु उद्योजकांना फटका बसणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, असेही देसाई म्हणाले. भाजप शरणागतांना अभय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, भाजप नेतृत्वाला शरण गेल्यास कारवाई होत नाही, हेच या प्रकरणातून दिसत आहे. चंदा कोचर यांनीही नियमबाह्य़ कर्जवाटप केल्याचे स्पष्ट झाले. पण त्यांना हात लावण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही. त्यांना कोणी तरी वाचवत असावे. विजय मल्याला कर्ज देणाऱ्या स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई झाल्याचे ऐकवीत नाही. नीरव मोदी याला मदत करणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या वरिष्ठांच्या विरोधात कारवाई झाली नाही. कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातच कारवाई झाली, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आमचा तपास योग्य पद्धतीने सुरू आहे. वरिष्ठांना कल्पना देऊनच याबाबतचा तपास केला आहे. त्यामुळे वरिष्ठांना अंधारात ठेवल्याचा आरोप चुकीचा आहे. आमच्याकडे पुरावे आहेत. बचाव पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. आम्ही कायदेशीर बाबी पडताळून कारवाई केली आहे. - सुधीर हिरेमठ, पोलीस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा संशयास्पद कारवाई डी. एस. कुलकर्णी यांची कर्जप्रकरणे चार बँकांशी निगडीत असताना केवळ बँका ऑफ महाराष्ट्रच्या आजी-माजी अध्यक्ष व अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे हे संशयास्पद आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अध्यक्षाला अटक करताना संबंधित यंत्रणेची म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेची तसेच अर्थमंत्रालयाची परवानगी घेतली का हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रातच अशी कारवाई करून महाराष्ट्राला रसातळाला नेण्याचा हा डाव नाही ना, असाही प्रश्न यातून उपस्थित होतो, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आणि माजी आमदार नितीन सरदेसाई यांनी व्यक्त केले. नोटाबंदीनंतर महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांनाही बुडविण्याचा उद्योग केले गेले. त्यांच्याकडे जमा झालेल्या नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत मात्र त्याचवेळी गुजरातमधील जिल्हा बँकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. आताही बँक ऑफ महाराष्ट्रप्रकरणातून महाराष्ट्राला आणखी खड्डय़ात लोटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या कारवाईचा मुख्यमंत्री व गृहविभागाला पत्ता नसल्याचे जे सांगितले जाते ते तर अधिकच गंभीर आहे, असेही ते म्हणाले.
