सार्वत्रिक बदल्यांमध्ये मोक्याची तसेच मनासारखी नियुक्ती मिळावी, यासाठी आतापासूनच पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मंत्री वा आमदारांच्या शिफारशी राज्याच्या पोलीस महासंचालक तसेच आयुक्तालय वा अधीक्षक कार्यालयाला पाठविल्या जातात. अशा शिफारशी यावेळी मात्र संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना महाग पडणार आहेत. अशा शिफारशी आलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. तूर्तास या पोलिसांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. मंत्री वा आमदारांची शिफारसपत्रे सादर करून हव्या त्या ठिकाणी नियुक्ती घेण्याची पद्धत पोलीस दलात नवी नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक बदल्यांचा मोसम सुरू झाल्यानंतर अशा शिफारशींचा पाऊस महासंचालक, आयुक्त तसेच अधीक्षक कार्यालयात पडू लागतो. असा दबाव आणणे हे शिस्तभंगाच्या कारवाईत मोडत असल्याची बाब सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०१७ च्या परित्रकाद्वारे स्पष्ट केलेली असतानाही अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी शिफारसपत्रे सादर केली आहेत वा अशी शिफारसपत्रे महासंचालक कार्यालयाला मिळाली आहे. विद्यमान पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी मात्र अशा शिफारशी सादर झालेल्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. काही अधिकारी गृहखात्याकडेही अशा शिफारशी सादर करतात. गृहखात्याने अशा ४२ अधिकाऱ्यांची एक यादीही तयार केली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. संबंधित शिफारसपत्राशी आपला काहीही संबंध नाही, असे त्यांना या खुलासाद्वारे स्पष्ट करावयाचे आहे. नियुक्तीसाठी दबाव आणणे हे नागरी सेवाशर्ती कायद्याचे उल्लंघन आहे. अशा शिफारशी आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. - राजकुमार व्हटकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना)
