News Flash

राजकारणी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत!

राजकीय नेते हे काही देव नाहीत वा ते कायद्यापेक्षा श्रेष्ठही नाहीत.

( संग्रहीत छायाचित्र )

कांदळवनावर बंगले उभारणाऱ्या नगरसेवकांवर फौजदारी कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश

राजकीय नेते हे काही देव नाहीत वा ते कायद्यापेक्षा श्रेष्ठही नाहीत. त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाई केलीच पाहिजे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना समज दिली. एवढेच नव्हे, तर कांदळवनाची कत्तल करून तेथे कार्यालय आणि बंगले बांधणाऱ्या मीरा रोड येथील भाजपचे नगरसेवक परशुराम म्हात्रे आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका अनिता पाटील या दोघांवर आठवडय़ाभरात पर्यावरणीय संरक्षण कायद्याअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

मीरा रोड येथील रहिवाशी भरत मोकळ यांनी अ‍ॅड्. डी. एस. म्हैसकर यांच्यामार्फत याविरोधात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी म्हात्रे आणि पाटील या दोघांनीही कांदळवनाची कत्तल करून तेथे आपली कार्यालये थाटली असून बंगले उभे केले आहेत. याप्रकरणी वारंवार तक्रार करूनही पोलिसांनी त्याबाबत काहीच कारवाई केली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. शिवाय तहसिलदारानेही जागेची पाहणी करून या नगरसेवकांनी कांदळवनाची कत्तल केल्याचा अहवाल सादर केल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हे ऐकल्यानंतर संतापलेल्या न्यायालयाने पोलिसांना फैलावर घेतले. पोलीस एवढे हतबल आहेत की ते पालिका अधिकारी तसेच नगरसेवकांवर कारवाई करू शकत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.

त्यावर पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील संबंधित तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी पोलिसांनी वेळ मागितला. त्यावरूनही न्यायालयाने पोलिसांना खडसावले. कायद्यानुसार हे आरोपी शिक्षेस पात्र आहेत. शिवाय त्यांना कठोर दंड आकारण्याचीही तरतूद असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

नीडरपणे पावले उचला

गुन्हा घडलेला असताना आणि त्याबाबत तक्रारही दाखल झालेली असताना पोलीस तसेच अन्य सरकारी यंत्रणा दोन्ही नगरसेवकांनी उभी केलेली अनधिकृत बांधकामे पाडली जाण्याची वाट पाहत होते. एवढे कमी म्हणून की काय ते या आरोपींना चहासाठी बोलवत होते आणि त्यांच्याकडूनच अनधिकृत बांधकामांचे पाडकाम केले जाण्याची वाट पाहत होते. पालिका आणि पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून का घाबरत आहेत. उलट कुठलीही तमा न बाळगता कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर नीडरपणे कारवाई करा, असेही न्यायालयाने पोलिसांना बजावले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 23, 2018 3:49 am

Web Title: politicians are not greater than the law say bombay hc
Next Stories
1 अरबी समुद्रातील शिवस्मारक प्रकल्प : जनसुनावणीअभावी पर्यावरणीय परवानगी कशी?
2 ८२ अभियंत्यांच्या शिक्षेत वाढ?
3 पालिकेची १२ डायलिसिस केंद्रे कागदावरच!
Just Now!
X