मराठी अभ्यास केंद्राच्या परिषदेत तज्ज्ञांचा सूर मराठी शाळांपासून पालक वर्ग दुरावत चालला असून मराठी माध्यमाच्या या अधोगतीला राजकारण्यांची उदासीनताच कारणीभूत आहे, असा सूर मराठी अभ्यास कें द्राच्या परिषदेत रविवारी उमटला. ‘महानगरीय समस्या आणि उपाययोजना’ या विषयावर मराठी अभ्यास कें द्राच्या वतीने सांताक्रूझ, कलिना येथे मुंबई विद्यापीठात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात ‘बृहत् आराखडय़ातील शाळांची सद्य:स्थिती’, ‘मराठी शाळांच्या मान्यतेचा प्रश्न’, ‘मराठी शाळांतील शिक्षकांच्या समस्या’, ‘शाळांमधील मराठीच्या अनिवार्यतेचा प्रश्न’ अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. यात विविध विषयांतील मराठीप्रेमी तज्ज्ञ, पालक, शिक्षक सहभागी झाले होते. मराठी शाळांना शिक्षकांच्या पगाराच्या ४ टक्के अनुदान मिळते. त्यातून ते फक्त पाण्याची आणि विजेची देयके भरू शकतात. मुंबईतील जास्तीत जास्त शिक्षक मुंबईबाहेरून येतात. त्यांना शाळेत जास्त वेळ थांबून उपक्रम राबवता येत नाहीत. त्यामुळे मराठी शाळांच्या शिक्षकांना सरकारने शाळेच्या आवारात घर द्यावे, अशी माझी मागणी आहे. मात्र ती अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळत नाही. तसेच आठवीपर्यंत सरसकट सगळ्यांना उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणामुळे गरीब कुटुंबांतील पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व कळत नाही. यामुळे एका पिढीचे नुकसान झाल्याचे शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले. ‘मराठी शाळांना मान्यता मिळवण्यासाठी १ कि.मी.च्या परिघात असणाऱ्या मराठी शाळेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणावे लागते. हा नियम इंग्रजी शाळांसाठी नाही’, अशी माहिती अनिल जोशी यांनी दिली. तसेच ‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे गरजेचे असताना सरकार मराठी शाळेत महिन्याला १५-२० रुपये शुल्क घ्यायला लावते. ते घेतले नाही तर शिक्षकांचे पगार मिळणार नाहीत. म्हणजेच सरकार आम्हाला कायदा मोडायला लावते, अशी खंतही जोशी यांनी व्यक्त केली. तर स्थानिक भाषेची सक्ती ही कायदेशीर असल्याची माहिती देतानाच डॉ. प्रकाश परब यांनी मराठी अनिवार्य करणे ही राजकारण्यांना हुकूमशाही वाटते, अशी टीका केली. बृहत् आराखडय़ाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मराठी अभ्यास केंद्र न्यायालयीन लढाई लढत असल्याची माहिती सुशील शेजुळे यांनी दिली. तर खासगी शाळांतील २५ टक्के प्रवेश गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवताना सरकारने मातृभाषेतून शिक्षणाचा मुद्दा लक्षातच घेतलेला नाही. त्यामुळे हा कायदा इंग्रजी शाळांसाठी फायद्याचा ठरत आहे. तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाच्या भेटी घेऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार यांनी सांगितले.
