बेस्ट उपक्रम हा मुंबई महापालिकेचे अंग आहे. असे असले तरी बेस्ट उपक्रम स्वायत्त आहे. बेस्ट उपक्रमाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर केला जातो; पण गरज भासली की पालिकेकडे भिक्षापात्र घेऊन धावण्याची सवयच आता बेस्ट उपक्रमाला लागली आहे. तोटय़ातून बाहेर पडून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे प्रयत्नच बेस्ट उपक्रमाने कधी केल्याचे दिसत नाही. बेस्ट उपक्रमाच्या आजच्या परिस्थितीला राजकारणीही तेवढेच जबाबदार आहेत. बेस्ट उपक्रमातील विद्युतपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून मुंबईतील शहर भागाला विद्युतपुरवठा केला जातो. त्याचबरोबर परिवहन विभागाच्या माध्यमातून अवघ्या मुंबापुरीत बेस्टची बसगाडी प्रवाशांना इच्छितस्थळी पोहोचविण्यासाठी अविश्रांतपणे धावत असते. गेल्या काही वर्षांपासून बेस्टचा परिवहन विभाग डबघाईला आला आहे. ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर चालणारी बेस्टची बस तोटय़ाच्या मार्गावर धावू लागताच उपक्रमाला सावरण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे होते. परिवहन विभागाला सावरण्यासाठी बेस्टच्या व्यवस्थापनाने विद्युतपुरवठा विभागाचा नफा वापरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विद्युतपुरवठा विभागाची गंगाजळी खर्च झाली. मात्र बेस्टच्या परिवहन विभागाची परिस्थिती मात्र ‘जैसे थे’च राहिली. स्वत:चा खर्च स्वत: भागविण्याच्या दृष्टीने परिवहन विभाग सक्षम करण्याची गरज होती. उलटपक्षी परिवहन विभागासाठी बेस्टच्या वीज ग्राहकांकडून अधिभार वसुली सुरू झाली. मात्र न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर शहर भागातील वीज ग्राहकांकडून केली जाणारी अधिभाराची वसुली थांबविण्याची वेळ बेस्टवर ओढवली. काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करीत परिवहन विभागाच्या बसगाडय़ांच्या ताफ्यात किनलॉन बसगाडय़ा समाविष्ट करण्यात आल्या. कोटय़वधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या या गाडय़ा काही वर्षांमध्येच नादुरुस्त होऊ लागल्या. मुंबईकरांना वातानुकूलित सेवा देण्याची घोषणा करीत बेस्टने मुंबईतील काही मार्गावर वातानुकूलित बससेवा सुरू केली; परंतु नादुरुस्त बसगाडय़ांमुळे ही सेवाही पूर्णपणे ढेपाळली. काही वर्षांपूर्वी बेस्टने कॉरिडोर सेवाही सुरू केली; परंतु ही सेवाही बेस्टला चांगले दिवस दाखवू शकली नाही. आर्थिक तोटय़ामुळे विकलांग बनलेल्या बेस्ट उपक्रमाची अवस्था आजघडीला बिकट बनली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतकेही पैसे बेस्टच्या तिजोरीत नाहीत. त्यामुळे बँकांकडून कर्ज घेऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याची वेळ बेस्टच्या व्यवस्थापनावर आली आहे; परंतु तोटय़ाच्या गर्तेत रुतलेल्या बेस्टला कर्ज देण्याबाबत बँकाही आता विचार करू लागल्या आहेत. यातच फेब्रुवारीचे वेतन मार्च महिन्यातील निम्म्याहून अधिक दिवस लोटल्यानंतरही बेस्ट व्यवस्थापनाला देता आला नाही. त्यामुळे एकवटलेल्या कामगार संघटनांनी संपाची हाक दिली आणि बेस्ट व्यवस्थापनाचे धाबे दणाणले. पुन्हा एकदा बेस्टने पालिकेचे दरवाजे ठोठावले. बेस्ट उपक्रमाचे कर्तेसवरते अधिकारी यापूर्वी अनेक वेळा भिक्षापात्र घेऊन पालिकेच्या दारी उभे राहिले आहेत. पालिकेनेही उदारपणे बेस्टला सढळहस्ते मदत केली आहे. बेस्ट उपक्रम हा मुंबई महापालिकेचे अंग आहे. असे असले तरी बेस्ट उपक्रम स्वायत्त आहे. बेस्ट उपक्रमाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर केला जातो; पण गरज भासली की पालिकेकडे भिक्षापात्र घेऊन धावण्याची सवयच आता बेस्ट उपक्रमाला लागली आहे. तोटय़ातून बाहेर पडून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे प्रयत्नच बेस्ट उपक्रमाने कधी केल्याचे दिसत नाही. कधी विद्युतपुरवठा विभागाच्या नफ्याला, तर कधी शहरातील वीज ग्राहकांच्या खिशात हात घालून परिवहन विभागाला ‘सलाइन’ लावण्याचे उद्योग व्यवस्थापनाने केले. अगदीच परिस्थिती वाईट झाली की भिक्षापात्र घेऊन पालिकेच्या दारात उभे राहायचे असे प्रकार उपक्रमाने केले. बेस्ट उपक्रमाच्या आजच्या परिस्थितीला राजकारणीही तेवढेच जबाबदार आहेत. गेली २०-२२ वर्षे पालिकेमध्ये शिवसेना-भाजपची युती सत्तेवर होती. बेस्टचा कारभारही ही युतीच चालवत होती. व्यवस्थापनाकडून सादर होणाऱ्या प्रस्तावांना बेस्ट समितीमधील राजकारण्यांकडून मंजुरी मिळाल्याशिवाय एका छोटय़ा खिळ्याची खरेदी करणेही व्यवस्थापनाला शक्य नाही. बेस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून तोटय़ात चालली आहे. तिला सावरण्यासाठी राजकारण्यांनी विशेष असे प्रयत्नच केले नाहीत. उलटपक्षी निवडणुका जवळ आल्यानंतर उपक्रमाने सादर केलेला बेस्ट बस दरवाढीचा प्रस्ताव रोखून महागाईत होरपळणाऱ्या मुंबईकरांची आपण किती काळजी वाहत आहोत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न केवळ मतांवर डोळा ठेवूनच केला गेला हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. वेळोवेळी बेस्ट बसच्या तिकिटाचे दर वाढविले असते तर परिवहन विभागाला आर्थिक रसद मिळत राहिली असती आणि बेस्टवर डबघाईची वेळ ओढवली नसती. मुंबईच्या काही भागांतून पहाटे, दुपारी आणि रात्रीच्या वेळी बेस्टच्या बसगाडय़ा रिकाम्या धावत असतात. काही वेळा एकाच क्रमांकाच्या दोन-तीन बसगाडय़ा एकामागोमाग सोडल्या जातात. जेमतेम प्रवाशांनी पहिली बस भरल्यानंतर मागच्या बसगाडय़ा रिकाम्याच धावत असतात. यामुळे इंधनाचा खर्चही भरून निघत नाही. बेस्टने मुंबईच्या भौगोलिक स्थितीचा पुन्हा एकदा अभ्यास करून आपल्या बसगाडय़ांच्या वेळापत्रकात सुधारणा करण्याची गरज आहे. गर्दीच्या वेळा हेरून तेथे बसगाडय़ांची संख्या वाढविण्याची आणि रिकाम्या धावणाऱ्या बस मार्गावरील बसगाडय़ांची संख्या कमी करण्याची गरज आहे. मुंबईत होऊ घातलेल्या मेट्रोचे आव्हान बेस्टपुढे आहे. त्यामुळे बेस्टने आतापासूनच सावध पावले टाकून आपल्या वेळापत्रकाची घडी बसविणे गरजेचे आहे. देशभरातील विविध शहरांमधील परिवहन सेवा तोटय़ात सुरू असून तेथील राज्य सरकारांकडून परिवहन सेवांना सावरण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते, असा कांगावा अनेक मंडळी करू लागली आहेत; पण बंगळूरुमध्ये मात्र परिस्थिती निराळी आहे. एके काळी कर्नाटक राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाकडून बंगळूरुमध्ये बससेवा सुरू होती; परंतु काही वर्षांपूर्वी बंगळूरुमधील बससेवा बंगळूरु म्युनिसिपल परिवहन महामंडळाकडे (बीएमटीसी) सुपूर्द करण्यात आली. आजघडीला ‘बीएमटीसी’तर्फे बंगळूरुमध्ये उत्तम प्रकारे बससेवा सुरू आहे; पण त्यासाठी ‘बीएमटीसी’ने सरकारपुढे हात पसरले नाहीत, तर ‘बीएमटीसी’ स्वत:च्या पायावर भक्कम उभी राहिली. त्यासाठी मोठय़ा निधीची गरज होती. महसुलाचे नवे स्रोत शोधून ‘बीएमटीसी’ने स्वत:ला लागणाऱ्या निधीची गरज स्वत:च भागविली. आपल्या बस आगारांमध्ये हॉटेल आणि अन्य सुविधा उभ्या केल्या, त्या चालविण्यासाठी दिल्या आणि त्याच्या माध्यमातून महसुलाचा स्रोत निर्माण केला; पण ‘बीएमटीसी’ने बस आगारांच्या जागांची मालकी मात्र स्वत:कडेच ठेवली. बेस्ट डबघाईला येऊ लागताच काही अधिकाऱ्यांना उपक्रमाच्या भूखंडांची विक्री करून निधी उभारण्याची घाई झाली होती. भूखंड विकून एका वेळी पैसे उभे राहतील, पण त्याच भूखंडांवर सुविधा निर्माण करून जागा भाडय़ाने दिल्यास बेस्टच्या तिजोरीत कायमस्वरूपी निधीची भर पडत राहील, असा विचार करणारे अधिकारी बेस्टमध्ये संख्येने कमी आहेत. त्यामुळेच बेस्टचे मोठे नुकसान झाले आहे. बेस्टची मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी ४० बस स्थानके आणि २६ बस आगार आहेत. तसेच अनेक भूखंडही असून त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. बेस्टच्या या मालमत्तांवर अनेकांचा डोळा आहे. बेस्टने या सर्वाचा विकास केला, सरकारची परवानगी घेऊन रोखे विक्रीस काढले तर बेस्टला तोटय़ातून बाहेर पडण्यासाठी मार्ग मिळू शकेल आणि तोटय़ाच्या रस्त्यावर भरकटत चाललेली बेस्टची बस सावरली जाईल. बेस्टने आपला डोलारा सावरण्यासाठी स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची गरज असल्याचे लक्षात घेऊन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टलाच एक कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना केली. कृती आराखडय़ातील उपाययोजनांसाठी पालिकेकडून सुरुवातीला मदत मिळूही शकेल. भविष्यात बेस्टला स्वत:च्या पायावरच उभे राहावे लागेल. अन्यथा वारंवार भिक्षापात्र घेऊन पालिकेच्या दरवाजात उभे राहण्याची वेळ बेस्टवर येईल. हे टाळायचे असेल तर काळाची पावले ओळखून बेस्टने वागायला हवे. प्रसाद रावकर prasad.raokar@expressindia.com
