06 April 2020

News Flash

दिवाळी, नवरात्र म्हणे शांतच!

यंदा ध्वनिप्रदूषण न झाल्याचा सरकारचा दावा उच्च न्यायालयाने फटकारले

यंदा ध्वनिप्रदूषण न झाल्याचा सरकारचा दावा ल्ल उच्च न्यायालयाने फटकारले

मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण झालेच नाही, असा अहवाल राज्य सरकारने बुधवारी न्यायालयात सादर केला. सरकारने आकडेवारीद्वारे केलेला दावा ‘अविश्वसनीय’ असल्याचे नमूद करीत या अहवालाबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर ही चाचणी करणारे अधिकारी कर्णबधीर असतील तरच हे शक्य असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला. ध्वनिप्रदूषणाची चाचणी नेमकी कशी केली, याचा खुलासा करण्यासाठी ही चाचणी करणाऱ्या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांनाच न्यायालयाने हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे गणेशोत्सवात बेकायदा मंडप उभारले गेले आणि ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाले, परंतु नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीत रस्ते व पदपथांची अडवणूक करून मंडप उभारणाऱ्यांवर आणि ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली नाही तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरच थेट कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला होता. तसेच नवरात्रोत्सव व दिवाळीत किती ध्वनिप्रदूषण झाले, किती गुन्हे नोंदवले गेले, नवरात्रोत्सवात किती बेकायदा मंडप उभारले गेले, याचा तपशील सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हा अहवाल सरकारने सादर केला.
ध्वनिप्रदूषणादरम्यान ठाण्यातील डॉ. महेश बेडेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
नवरात्रोत्सवात मुंबईत १४ ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी वगळता ठाणे, पुण्यासह महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ध्वनिप्रदूषण झालेच नसल्याचे सरकारच्या या अहवालात म्हटले आहे. शिवाय दिवाळीत तर मुंबईसह अन्य शहरांमध्येही ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने या अहवालाची गंभीर दखल घेत सरकारच्या या आकडेवारीवर लोक हसतील, असे सांगत सरकारला धारेवर धरले.

महसूल अधिकाऱ्यांनाही आदेश
नवरात्रोत्सवात मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये २२० बेकायदा मंडप उभारले गेल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यांच्यावरील कारवाईबाबत मात्र प्रतिज्ञापत्रात काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे त्याबाबतची माहिती महसूल विभागाच्या पाहणी पथकाने पालिका आयुक्तांना दिलेलीच नाही, असे दिसत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. मात्र त्यांनी जर माहिती दिली असेल तर त्याबाबतच्या पत्रव्यवहारासह त्यांनी पुढील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयात हजर राहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 10, 2015 5:34 am

Web Title: pollution in diwali
टॅग Diwali,Pollution
Next Stories
1 रूळ ओलांडणाऱ्यांविरोधात मोहीम सुरू
2 ..आणि लोकल अचानक सुरू झाली!
3 राष्ट्रवादीच्या तिरक्या चालीने आघाडीत बिघाडी!
Just Now!
X