मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचे सगळे आदेश तातडीने अधिकृत संकेसस्थळावर प्रसिद्ध करा. तसेच त्यात पारदर्शकता राहावी म्हणून कारवाई पूर्ण होईपर्यंतचा सगळा तपशील सतत अद्ययावत करत राहा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. अतिक्रमण तक्रारींचा मागोवा घेणारे व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्याची शिफारस पालिका उपायुक्त विजय बालमवार यांनी केली होती. ती न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने मान्य केली. वरळी येथील बांधकामावरील कारवाईबाबतच्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याप्रकरणी बालमवार यांनी नुकतीच न्यायालयाची माफी मागितली होती. परंतु कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार बालमवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिल्याचा दावा पालिकेने केला होता. तसेच पालिकेच्या वकिलांकडून अचूक माहिती असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, अशी हमी दिली होती. शिवाय प्रत्येक त्रुटीकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. त्यावर पालिकेच्या प्रत्येक वकिलाने ही पद्धत सगळ्या न्यायालयामध्ये अंमलात आणावी. जे वकील त्याचा अवलंब करणार नाही, त्यांना काढून टाकण्यात यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. बालमवार यांनी प्रतिज्ञापत्राबाबत झालेल्या चुकीविषयी न्यायालयाची माफी मागितली होती. न्यायालयाने त्यांच्याकडून झालेली चूक हे हेतुत: नव्हती हे नमूद करत तसेच त्यांचा २० वर्षांचा कार्यकाळ लक्षात घेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळले होते.
