News Flash

पुनर्विकसित सदनिका विक्रीवरील स्थगिती रद्द

जुनी इमारत मोडकळीस आल्यानंतर त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांचे स्थलांतर केले जाते.

पुनर्विकसित सदनिका विक्रीवरील स्थगिती रद्द

फेरबदल झाल्याने आता पारदर्शकतेची अपेक्षा

मुंबई : दलाल आणि अधिकाऱ्यांच्या विळख्यात अडकलेली म्हाडातील पुनर्रचित तसेच पुनर्विकसित इमारतींतील सदनिका विक्रीवरील स्थगिती अखेर गृहनिर्माण विभागाने उठविली आहे. त्यामुळे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बृहद्सूचीवरील (मास्टर लिस्ट) अनेक रहिवाशांना आता आशा निर्माण झाली आहे. या प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही करण्यात आल्यामुळे आता तरी नियमाप्रमाणे घर मिळेल, अशी अपेक्षा या रहिवाशांनी व्यक्त केली.

जुनी इमारत मोडकळीस आल्यानंतर त्यात राहणाऱ्या रहिवाशांचे स्थलांतर केले जाते. अशा रहिवाशांचा समावेश मास्टर लिस्टमध्ये केला जातो. अशी इमारत म्हाडा स्वत: बांधते तेव्हा त्या इमारतीतील सदनिका पुनर्रचित तर जेव्हा विकासकाकडून बांधली जाते तेव्हा पुनर्विकसित सदनिका असे संबोधले जाते. जेव्हा संबंधित जुनी इमारत पुनर्रचित वा पुनर्विकसित करण्यात येते तेव्हा संबंधित रहिवाशांना पुनर्रचित सदनिकांचे वाटप होते. ज्यांची इमारत पुनर्रचित वा पुनर्विकसित करणे शक्य नसते अशांचाही या यादीत समावेश केला जातो आणि जेव्हा पुनर्रचित वा पुनर्विकसित इमारतीतील अतिरिक्त सदनिका म्हाडाकडे सुपूर्द होतात, तेव्हा अशा रहिवाशांना त्या सदनिकांचे वाटप होते. परंतु मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पुनर्रचित वा पुनर्विकसित सदनिका दलालांविना मिळणे या रहिवाशांना कठीण झाले होते.

दक्षिण, दक्षिण मध्य तसेच मध्य मुंबईतील दादर, परळ, लालबाग, गिरगाव आदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या पुनर्विकसित इमारतीतील सदनिका दलालामार्फत मिळत होत्या. एका सदनिकेपोटी दलाल ४० ते ५० लाख रुपये अतिरिक्त घेत होते. याबाबतच्या तक्रारी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे गेल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी या विक्रीला स्थगिती दिली होती. या प्रक्रियेत संबंधित असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे आव्हाड यांनी सांगितले होते. त्यानुसार उपमुख्य अधिकारी तसेच काही मिळकत व्यवस्थापक आदींच्या बदल्या करण्यात आल्यानंतर आता या विक्रीवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. मात्र या पदावर कुणीही आले तरी दलालांची मक्तेदारी कमी होणार नाही, अशी भीती रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. या मोक्याच्या जागेवर नाशिकमधील उपमुख्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी अन्य एक अधिकारी या जागेवर डोळा ठेवून असल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याला अद्याप कार्यभार स्वीकारता आलेला नाही.

नवनियुक्त अधिकाऱ्याने कार्यभार स्वीकारला नाही

पुनर्रचित व पुनर्विकसित सदनिकांच्या वितरणासाठी सहमुख्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. या समितीमध्ये उपमुख्य अधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. ही प्रक्रिया सांभाळणारे उपमुख्य अधिकारी विशाल देशमुख यांची बदली कोकण गृहनिर्माण मंडळात करण्यात आली आहे. त्यांच्याजागी नाशिक गृहनिर्माण मंडळातील उपमुख्य अधिकारी नारायण लहारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्ती होऊन आठवडा झाला तरी त्यांना कार्यभार स्वीकारता आलेला नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2021 12:42 am

Web Title: postponement moratorium sale redeveloped flats ssh 93
Next Stories
1 अवैध औषधे पुरवणाऱ्या व्यायामशाळांची झाडाझडती
2 तृतीयपंथीय, समलिंगींच्या लसीकरण केंद्रावर अत्यल्प प्रतिसाद
3 आरेतील मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात भराव
Just Now!
X