05 March 2021

News Flash

शासकीय जमीन रूपांतरणास स्थगिती!

फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचा धनदांडग्यांनी लाभ घेतल्याच्या तक्रारी

(संग्रहित छायाचित्र)

उमाकांत देशपांडे

शासनाने राज्यभरात कंपन्या, शैक्षणिक व अन्य संस्था, हजारो गृहनिर्माण संस्था व व्यक्तींना दिलेल्या शासकीय जमिनी भोगवटादार वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरण करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. या रूपांतरणाचा लाभ गरजूंपेक्षा धनदांडग्यांकडून अधिक घेण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशांनतर शासकीय महसुलाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

शासनाकडून किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हजारो जमिनी कंपन्या, संस्था किंवा व्यक्तींना भाडेकराराने (लीज) देण्यात आल्या आहेत. त्यातील बहुतांश जमिनी भोगवटादार वर्ग दोन संवर्गातील आहेत. या जमिनींवर बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिका विकायची असल्यास शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. या जमिनी अन्य कोणाला विकायच्या असल्यास किंवा अन्य कारणांसाठी वापर करावयाचा असल्यास शासनाची परवानगी घेऊन हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते.

या जमिनींवर असलेल्या सोसायटय़ांमधील लाखो सदनिका विकल्या गेल्या, पण शासनाची परवानगी घेतली गेली नाही किंवा त्याबाबतचे अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले. सुमारे ५०-६० वर्षांपूर्वीच्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला. यासंदर्भात सरकारकडे वारंवार मागण्या झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ मार्च २०१९ रोजी भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यास परवानगी दिली. वर्ग एकमध्ये रूपांतरण (कन्व्हर्जन्स) म्हणजे शासन जमिनीवरचा हक्क सोडून देऊन त्याच्या वापराचे व विक्रीचे पूर्ण हक्क (फ्री होल्ड) संबंधित संस्था, व्यक्ती किंवा कंपनीस मिळतात. या रूपांतरणासाठी निवासी वापरास १०-२५ टक्के आणि व्यावसायिक वापरास ५० टक्के एकवेळचे शुल्क (प्रीमियम) निश्चित करण्यात आले आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे किंवा शहरी भागात जेथे जमिनींचे दर अधिक आहेत, तेथे प्रत्येक हस्तांतरणास सरकारला शुल्क (ट्रान्स्फर फी) देण्यापेक्षा वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करून ती जमीन मालकी हक्काने घेणे लाभदायक होते. प्रीमियमची रक्कम बाजार मूल्य किंवा रेडीरेकनरच्या दराने भरावयाची आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ कंपन्या किंवा धनदांडग्यांनी उठविला व तसे प्रयत्न सुरू आहेत, अशा तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली

* शासनाचे महसुलाचे नुकसान होऊ नये आणि गरजूंनाच लाभ व्हावा, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे सध्या वर्ग दोनमधून वर्ग एकच्या रूपांतरणास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. गरजूंसाठी वेगळा विचार केला जाईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

* शासनाला प्रत्येक हस्तांतरण करताना शुल्क मिळते. एकवेळ प्रीमियम घेऊन ते उत्पन्न कायमचे सोडल्यास महसुलाचे नुकसान होते. प्रीमियम हा शासनाकडून रेडीरेकनर दराने घेतला जातो व प्रत्यक्षात त्याहून कितीतरी अधिक रकमेने व्यवहार होतात. त्यामुळे शासकीय महसुलाचे नुकसान रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे यासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. तेव्हा त्यांनी हे रूपांतरण तूर्तास स्थगित करण्याच्या सूचना दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

* गेल्या दीड वर्षांत या निर्णयानंतर किती रूपांतरणाची प्रकरणे झाली आहेत व त्यात कोणाचा समावेश आहे, याची माहिती शासनाने राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविली आहे.

जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी..

* गृहनिर्माण संस्थांना रूपांतरणाची परवानगी सुरू राहावी आणि प्रीमियमचा दर नाझूल जमिनींप्रमाणे म्हणजे १०-२५ टक्क्य़ांऐवजी २.५-५ टक्के इतका असावा.

* गेल्या अनेक वर्षांत एक सदनिका अनेकदा विकल्या असल्याने शर्तभंग झालेल्या प्रकरणांसाठी सवलत योजना (अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम) द्यावी, तरच जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागेल, असे फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्हर्मेट लँडचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2020 12:03 am

Web Title: postponement of government land conversion abn 97
Next Stories
1 करोनोत्तर काळात राज्यातील पर्यटन क्षेत्र विकासाला मोठा वाव – आदित्य ठाकरे
2 चार कंपन्यांचा मालक, गिनीज बुकमध्ये नाव असलेल्या मुंबईच्या तरूण व्यावसायिकाची आत्महत्या
3 ठाकरे सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा नवा विक्रम – किरीट सोमय्या
Just Now!
X