रस्तेदुरुस्तीचे ७० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर आयुक्तांच्या विनंतीनंतर स्थायी समिती बैठक रस्ते विभाग सर्वात भ्रष्ट असल्याचा आरोप करून रस्त्यांचे डांबरीकरण तसेच खड्डे बुजवण्याच्या कामांचे प्रस्ताव नाकारणाऱ्या स्थायी समितीने दोनच दिवसांत घूमजाव करत हे सर्व प्रस्ताव मान्य केले आहेत. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी आयुक्त अजोय मेहता यांच्या विनंतीनुसार गुरुवारी स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावण्यात आली व समिती सदस्यांचे ‘शंकानिरसन’ करत सर्व प्रस्तावांना मंजुरी मिळवली. त्यामुळे निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही रस्त्यांच्या कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गेल्या वर्षी पावसाच्या तडाख्यात मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. खडबडीत झालेल्या रस्त्यांची आणि चौकांची दुरुस्ती करण्यासाठी स्थायी समितीच्या दोन दिवसांपूर्वीच्या बैठकीत प्रशासनाने नऊ प्रस्ताव सादर केले होते. हमी कालावधीतील रस्त्यांचा त्यात समावेश असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत स्थायी समितीने हे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. तसेच स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केलेल्या विनंतीनुसार गुरुवारी स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मुंबईतील सात परिमंडळांच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या बळकटीकरणाचे ७०.१३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. शिक्षण समिती अध्यक्षा हेमांगी वरळीकर यांनी या प्रस्तावांना आक्षेप घेतला. तसेच कंत्राटदारांनी दुरुस्त केलेल्या हमी कालावधीतील रस्त्यांचा त्यात समावेश असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी केला. तर हमी कालावधीतील रस्त्यांची दुरुस्ती होत नसल्याचे पटेल यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. बुजवलेला खड्डा पावसाळ्यात पुन्हा उखडला तर त्याची जबाबदारी कुणावर याचाही निर्णय आताच घ्यावा, असा आग्रह मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी या वेळी धरला. १ एप्रिलपासून कामे सुरू करणार मग प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी आता का घाई केली जात आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी केला. एकाच ठिकाणी वारंवार खड्डा पडत असलेल्या रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली असून वारंवार खड्डे पडणारी ३५० ठिकाणे पालिकेने निश्चित केली आहे. रस्त्यांची दुरुस्ती करणाऱ्या कंत्राटदारांवर पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी टाकण्यात येणार आहे. काही वेळा रस्त्यांची आकस्मिक कामे करावी लागतात. त्या कामांचाही या प्रस्तावांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कंत्राटदारांना कार्यादेश वाटप आणि वाहतूक पोलिसांची परवानगी मिळाल्यानंतर तात्काळ या कामांना सुरुवात होईल आणि गेल्या वर्षी पावसाळ्यात झालेला त्रास भविष्यात मुंबईकरांना होणार नाही, असे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले. हमी कालावधीमधील, तसेच प्रकल्प रस्त्यांचा या प्रस्तावांमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र हमी कालावधीतील रस्त्यांचा या प्रस्तावांमध्ये जाणूनबुजून समावेश करण्यात आला असल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कंत्राटदार, अधिकारी जबाबदार पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येणार आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जावर पालिकेची करडी नजर असणार आहे. बुजवलेला खड्डा भविष्यात उखडला तर कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. तसेच त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असेही अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
