पवई येथील पासपोली गावातील उद्यानासाठी आरक्षित असलेला भूखंड करार संपुष्टात आल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी एकत्रित ३० वर्षांचा करार करून पालिकेने रेमंड लिमिटेड कंपनीच्या झोळीत टाकला आहे. सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकरी भाजपच्या पालिका सभागृहातील मंजुरीनंतर हा प्रकार घडला. मात्र याविरोधात विरोधकांनी शड्डू ठोकण्याची तयारी सुरू केली आहे. पवई येथील पासपोली गावात पालिकेचे १४ भूखंड असून जल विभागाच्या अखत्यारीत असलेले हे भूखंड १४ व्यक्ती आणि संस्थांना भाडेपट्टय़ाने देण्यात आले होते. यापैकीच एक भूखंड रेमंड कंपनीला देण्यात आला होता. १९५८ ते १९७६ या काळात १६ हजार ७३४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड वर्षांकाठी एक हजार ५७२ रुपये भुईभाडय़ाने या कंपनीला देण्यात आला होता. पालिकेने कंपनीबरोबर केलेला भाडेपट्टय़ाचा करार २००१ मध्ये संपुष्टात आला. भाडेपट्टय़ाचा करार संपुष्टात आल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करण्याची गरज होती. मात्र गेल्या १० वर्षांमध्ये या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरणच करण्यात आले नाही. आता प्रशासनाने तब्बल १० वर्षांनी हा भूखंड या कंपनीला भाडेपट्टय़ाच्या कराराचा प्रस्ताव २०१८ मध्ये सुधार समितीच्या बैठकीत सादर केला होता. सुधार समितीमध्ये हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर भाजपने त्यास विरोध केला होता. मात्र संख्याबळाच्या जोरावर शिवसेनेने हा प्रस्ताव मंजूर केला. सुधार समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ता पालिका सभागृहात सादर करण्यात आला होता. आता प्रशासनाने ८ एप्रिल २००१ ते ७ एप्रिल २०३१ या ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भूखंडाच्या भाडेपट्टय़ासाठी करार करण्यात आला असून त्याला पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली. प्रशासनाच्या या प्रस्तावानुसार २००१ ते २०११ या वर्षांसाठी नऊ लाख आठ हजार ९३९ रुपये, २०११ ते २०२१ या वर्षांसाठी १० लाख ७६ हजार ८३३ रुपये आणि २०२१ ते २०३१ या वर्षांसाठी ११ लाख ८४ हजार ६०० रुपये भुईभाडे आकारण्यात येणार आहे. काँग्रेसची टीका एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या दबावाने पालिकेने मधल्या १० वर्षांचा भाडेकरार न करता थेट ३० वर्षांचा करार केला आहे. त्यामुळे पालिकेने २००१ ते २०११ या काळातील भाडे आकारू नये. या काळातील भाडे २०१८ मधील रेडीरेकनरच्या दराने करावी, अशी उपसूचना आपण मांडली होती. मात्र शिवसेनेने ती फेटाळली आणि हा प्रस्ताव मंजूर केला, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
