काही प्रकरणांमध्ये निर्णय बाजूने लागूनही ग्राहकाला हाती काहीच लागत नाही. तर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे ना मग त्याची अंमलबजावणी होईलच हा समज बहुतांश ग्राहकांचा असते. मात्र असे होतेच असे नाही. ग्राहकांची ही कुचंबणा थांबावी, त्यांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळावा, त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये कलम २५ म्हणजेच दिवाणी आणि कलम २७ म्हणजे फौजदारी तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. ड्राय क्लिनिंगठी दिलेला सूट लॉण्ड्रीवाल्याने खराब केला आहे वा खरेदी केलेली वस्तू निकृष्ट दर्जाची आहे हे दाखवूनही दुकानदाराने ती बदलून देण्यास नकार दिला आहे अथवा विकासकाकडून फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे किंवा तुम्हाला झालेला आजार वा शस्त्रक्रिया आमच्या विम्याच्या यादीत नाही असे सांगत विमा कंपनीने विम्याचा दावा फेटाळला आहे तर त्या विरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याची जागरूकता नक्कीच ग्राहकांमध्ये आली आहे. परंतु ग्राहक न्यायालयातील लढा जिंकूनही समोरच्याचा अडेलपणा तसाच असेल आणि तुमचे हात रितेच राहत असतील तर पुढे काय करायचे याबाबत मात्र म्हणावी तेवढी जागरूकता ग्राहकांमध्ये दिसत नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. काही प्रकरणांमध्ये निर्णय बाजूने लागूनही ग्राहकाला हाती काहीच लागत नाही. तर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे ना मग त्याची अंमलबजावणी होईलच हा समज बहुतांश ग्राहकांचा असतो. मात्र असे होतेच असे नाही. उलट फ्लॅटचा ताबा देण्यास संबंधित विकासकाकडून आणखी टाळाटाळ केली जाते आणि ग्राहकांपुढे हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी काहीच राहत नाही. ग्राहकांची ही कुचंबणा थांबावी, त्यांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळावा, त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये कलम २५ म्हणजेच दिवाणी आणि कलम २७ म्हणजे फौजदारी तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. कलम २५ नुसार आदेशात नमूद रक्कम वसूल केली जाते, तर कलम २७ नुसार कारावासाची शिक्षा सुनावली जाते. कलम २७च्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहक न्यायालय जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुलीचे आदेश देतात. जमीन महसूल कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी या वसुलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करतो. आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या प्रतिवाद्याला धडा शिकवण्यासाठी ग्राहक दोन्हींपकी एका तरतुदीची निवड करू शकतात किंवा दोन्ही तरतुदींच्या अंमलबजावणीची मागणी करण्याचीही ग्राहकांना मुभा आहे. या दोन्ही प्रामुख्याने कलम २५ची अंमलबजावणी नेमकी कशी आणि कधी करायची हे राज्य ग्राहक आयोगाने सुखटणकर विरुद्ध थडाणी या दाव्याच्या निकालपत्रात सविस्तर स्पष्ट केले आहे. हा निकाल म्हणजे एक प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वेच आहेत. वकिलाऐवजी स्वत: बाजू मांडणाऱ्या ग्राहकांना या निकालाचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. तर उत्पादक, व्यावसायिक, सेवा देणाऱ्या कंपन्या यांना दहशत बसवण्याच्या हेतूने फौजदारी कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला घाबरून म्हणजे तुरुंगाची हवा खाण्याच्या भीतीपोटी उत्पादक, व्यावसायिक, सेवा पुरवणारे आदेशाच्या पूर्ततेसाठी तयार होतात. साध्या कारावासाची शिक्षा असली तरी कारागृहात गेलो तर मिळवलेली प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल या भीतीने बरेच विकासक तडजोडीसाठीही तयार होतात. दावे वर्षांनुवष्रे खितपत पडण्याऐवजी तडजोडीद्वारे ते मिटत असतील, तर त्यात वादी-प्रतिवादी दोघांचाही फायदा असतो. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयेही या तडजोडीच्या बाजूने असतात. काही प्रकरणांमध्ये मात्र उलट चित्र पाहायला मिळते. उदारहणार्थ विमा कंपन्या तडजोडीऐवजी अपिलात जाणे पसंत करतात. तर काही प्रकरणांमध्ये तक्रारदाराला नुकसानभरपाई देण्यासाठी आपल्याकडे पसे नसल्याचे सांगत प्रतिवादी कारागृहात जायलाही तयार होतात. नुकतेच कांदिवली येथील एका नामांकित बांधकाम कंपनीच्या संचालकाला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ग्राहक न्यायालयाने सुनावली. आदेशाची पूर्तता करू शकत नाही त्यामुळे मी आत जायला तयार असल्याचे त्याने सांगितल्यावर न्यायालयाने त्याला कारावासाची शिक्षा सुनावली. फ्लॅटचा ताबा द्यावा तसेच भोगवटा व इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणपत्रासह नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने या प्रकरणात दिला होता. अशी प्रकरणे मात्र अपवादात्मक आहेत. ही झाली नंतरची प्रक्रिया. त्यापूर्वी म्हणजेच निकालाची प्रत हाती पडल्यानंतर आधी कुठल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. निकालात नेमके काय म्हटले आहे हे नीट वाचून व समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी प्रतिवाद्यांना किती दिवसांची, महिन्यांची मुदत दिली आहे हे पाहावे. ती मुदत पूर्ण होईपर्यंत थांबणे अनिवार्य आहे. परंतु मुदत उलटून गेली तरी आदेशाची पूर्तता होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. तर संबंधित प्रतिवाद्यांना मुदत संपल्याबाबत पत्रव्यवहार करावा. त्याच्यासोबत आदेशाची प्रतही न चुकता जोडावी. तसेच त्यात आदेशाची पूर्तता करावी अन्यथा आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा ग्राहक न्यायालयाचे दार ठोठावले जाईल, असा इशाराही द्यावा. या पत्रव्यवहारानंतर किमान १५ दिवस तरी प्रतिवाद्यांकडून काही प्रतिसाद मिळतो आहे की नाही याची वाट पाहावी. त्यानंतरही आदेशाची पूर्तता दूर प्रतिवाद्यांकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीचा अर्ज दाखल करावा. ग्राहक न्यायालयातच ही मागणी करायची असते. फौजदारी प्रक्रिया ही फौजदारी खटल्याप्रमाणेच चालवली जाते. फौजदारी कारवाईचा अर्ज ग्राहकाकडून दाखल होताच प्रतिवाद्याला जामिनासाठी अर्ज करावा लागतो. परंतु वारंवार हजर राहण्याचे आदेश देऊनही प्रतिवादी हजर होत नसेल तर न्यायालयाकडून त्याच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात येते. तसेच त्याला अटक करण्याचे आदेश दिले जातात. फौजदारी खटल्यानुसार ही प्रक्रिया केली जाते. तक्रारदाराचा जाबजबाब नोंदवला जातो. तर प्रतिवाद्यांची सादर पुराव्यांआधारे उलटतपासणी केली जाते. त्याच्या उत्तराने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही आणि आपल्या बचावार्थ तो काहीच सिद्ध करू शकला नाही, तर न्यायालयाल त्याला कारावासाची शिक्षा सुनावते. येथेही ग्राहक स्वत: हा खटला लढवू शकतात. वकील नसतील तर न्यायालयाकडून ग्राहकांना आवश्यक ती मदत केली जाते. परंतु फौजदारी प्रक्रिया असल्याने वकील असतील तर खटला चांगल्या प्रकारे लढवता येऊ शकतो. या कायद्यातील अंमलबजावणीच्या काही मर्यादाही आहेत. बऱ्याचदा प्रतिवादी पसार होतात किंवा प्रकरणाच्या वेळी खोटा पत्ता देतात. त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी कागदावरच राहते आणि ग्राहक न्यायापासून कायमचा वंचित राहतो. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याची आणि अंमलबजावणी तातडीने करण्याची गरज असल्याचे मत अ‍ॅड्. मृणालिनी वारुंजीकर यांनी व्यक्त केले.
