|| सौरभ कुलश्रेष्ठ वीजटंचाईमुळे दीड दशक भारनियमनाच्या झळा भोगणाऱ्या महाराष्ट्रातील वीजग्राहकांसाठी आता अतिरिक्त वीज ही मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. भारंभार उभारण्यात आलेल्या वीजप्रकल्पांमुळे मागणीपेक्षा जास्त प्रमाणात वीज उपलब्ध झाली असून या प्रकल्पांमधील अतिरिक्त विजेपोटी राज्यातील वीजग्राहकांवर सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा नाहक भुर्दंड पडणार आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त विजेचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज गरज निर्माण झाली आहे. महावितरणने ३० हजार ८४२ कोटी रुपयांच्या वीजदरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यासंदर्भातील याचिकेतही ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’मधील (खुल्या बाजारातून वीज घेणारे ग्राहक) वीजग्राहकांवर अतिरिक्त अधिभार आकारण्याची मागणी करताना या अतिरिक्त विजेचा राज्यातील वीजग्राहकांना बसणारा फटका समोर आला आहे. याचिकेतील आकडेवारीनुसार २०१८-१९ मध्ये राज्यात ४१ हजार ९०२ दशलक्ष युनिट वीज अतिरिक्त ठरत आहे. त्यासाठी प्रति युनिट १.२५ रुपये वीजनिर्मिती कंपनीला द्यावे लागणार आहेत. म्हणजेच एक युनिट वीजही न वापरता या अतिरिक्त विजेपोटी तब्बल ५२३८ कोटी रुपये या वर्षी खर्च होणार आहेत. तर २०१९-२० मध्ये ४६ हजार ९० दशलक्ष युनिट वीज अतिरिक्त ठरणार असून त्यासाठी १.२८ रुपये प्रति युनिट दराने स्थिर आकार द्यायचा आहे. म्हणजे या अतिरिक्त विजेपोटी पुढील आर्थिक वर्षांत ५८९९ कोटी रुपये खर्च होतील. अशा रितीने ११ हजार १३७ कोटी रुपये पुढील दोन वर्षांत खर्च होणार आहेत. त्यापैकी १३६७ कोटी रुपये हे ओपन अ‍ॅक्सेसमध्ये बाहेरून वीज घेणाऱ्या ग्राहकांवर अतिरिक्त अधिभार लावून वसूल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ९७७० कोटी रुपयांचा बोजा राज्यातील महावितरणच्या वीजग्राहकांवर दोन वर्षांत पडणार आहे. विजेचे नियोजन करताना काही प्रमाणात अतिरिक्त विजेची तरतूद करावीच लागते. त्यापोटी थोडा खर्चही होतोच. पण सध्याच्या अतिरिक्त विजेचे प्रमाण आवाक्याबाहेर गेले असून नाकापेक्षा मोती जड अशी अवस्था होत आहे. टंचाईच्या काळात भविष्यातील मागणीचा नेमका अंदाज न घेता भारंभार वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारले गेले. त्यांच्यासोबत वीजखरेदी करार झाले. ही अतिरिक्त वीज केवळ अदानी, रतन इंडियासारख्या खासगी वीजप्रकल्पांची नसून महानिर्मितीच्या परळी, कोराडी, चंद्रपूर यासारख्या प्रकल्पांचीही आहे, असे ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या अतिरिक्त विजेचा प्रश्न आहे. पण राज्याला विजेची आकस्मिक गरज लागते तेव्हा या प्रकल्पांमधून वीज मिळतेच याची खात्री नाही. त्यामुळे गरजेच्या वेळी खात्रीपूर्वक वीजनिर्मिती करण्यासाठीही या कंपन्यांना उत्तरदायी करणे गरजेचे आहे, असे प्रयास ऊर्जा गटाच्या अश्विनी चिटणीस यांनी सांगितले. राज्यात अतिरिक्त विजेमुळे वीजग्राहकांवर दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा नाहक भुर्दंड पडत आहे. तो सोडवण्यासाठी ही अतिरिक्त वीज इतर राज्यांना विकणे हा एक पर्याय आहे. किंवा आम्हाला या वीजखरेदी करारातून मुक्त करा असे महावितरणने संबंधित वीजनिर्मिती कंपन्यांना सांगावे. ओरिसाने ती भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रानेही तो मार्ग पत्करण्याची वेळ आली आहे. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
