लोकसत्ता खास प्रतिनिधी मुंबई : अद्ययावत तंत्रज्ञान जोडीला असूनही न वाढणारा दोषसिद्धी दर (आरोप सिद्ध करण्याचे प्रमाण), तपास-सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने प्रलंबित राहणारे गुन्हे-खटले, गुन्हा नोंद झाल्यापासून खटला निकाली निघेपर्यंतच्या कालावधीत लक्षवेधी वाढ हे मुद्दे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात अधोरेखित झाले. ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती’ या विषयी प्रजाने गुरुवारी अभ्यास अहवाल जारी के ला. त्यात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे येणारा ताण, कामाचे तणावपूर्ण स्वरूप, निवाऱ्याची अपुरी व्यवस्थेमुळे गुन्ह्य़ांच्या तपासावर परिणाम होतो, असे निरीक्षणही प्रजाने नोंदवले. प्रजाचे संस्थापक, व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २००८ ते २०१२ या कालावधीत सत्र न्यायालयाने निकाली काढलेल्या १३२६ आणि २०१३ ते २०१७ या कालावधीतील २४५० खटल्यांचा अभ्यास के ला. पहिल्या टप्प्यात ३१० खटल्यांमध्ये आरोपींचा दोष सिद्ध होऊ शकला आणि न्यायालयाने त्यांना समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार शिक्षा ठोठावली. तर १०१६ खटल्यांमधील आरोपींना निदरेष सोडले. दुसऱ्या टप्प्यात ५८६ खटल्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले तर १८६४ खटल्यांमध्ये आरोपी निदरेष सुटले. दोन्ही टप्प्यांमध्ये दोषसिद्धी दर अनुक्र मे २३, २४ टक्के मोजण्यात आला. दुसऱ्या टप्प्यातील सखोल अभ्यासानुसार भक्कम पुराव्यांअभावी आरोपींचा दोष किं वा गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही, असे खटले सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल महत्त्वाचे साक्षीदार किं वा खुद्द फिर्यादीनेच साक्ष फिरवणे, संशयाचा फायदा(बेनिफिट ऑफ डाऊट) आणि फिर्यादीने तक्रोर मागे घेणे हे दोषसिद्धी दर वधारण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत. बलात्कार या गुन्हे प्रकाराचे उदाहरण घेतल्यास ७७ टक्के खटल्यांत पुरावे नसल्याने आरोपी निदरेष सुटले. संशयाचा फायदा मिळाल्याने १२ टक्के , साक्षीदार किं वा फिर्यादीने साक्ष फिरवल्याने नऊ टक्के तर तक्रार मागे घेतल्याने तीन टक्के खटल्यांत आरोपींना न्यायालयाने निदरेष मुक्त केले, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १३१९ गुन्हे पॉक्सो कायद्यानुसार गेल्या वर्षी १३१९ गुन्हे पॉक्सो कायद्यानुसार नोंदवण्यात आले. त्यापैकी ४४८ प्रकरणांत न्यायालयीन सुनावणी सुरू झाली. त्यातील २२२ खटले विशेष पॉक्सो न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. उर्वरित खटल्यांची सुनावणी सर्वसाधारण न्यायालयांत सुरू आहे. पॉक्सो कायद्यातील कलम २८नुसार सर्व खटले विशेष न्यायालयात चालविले जावेत आणि कलम ३५ नुसार हे खटले एक वर्षांच्या आत निकाली काढावेत, अशी तरतूद आहे. प्रत्यक्षात एकू ण खटल्यांपैकी सरासरी २० टक्के वा त्याहून कमी खटले एक वर्षांच्या आत निकाली काढले जातात. तारीख पे तारीख गुन्हा नोंद झाल्यापासून खटला निकाली निघेपर्यंत सरासरी ४० महिन्यांचा कालावधी लागतो, असे निरीक्षणही प्रजाने सत्र न्यायालयातील अडीच हजार खटल्यांच्या अभ्यासानंतर नोंदवले. या अडीच हजार खटल्यांत बलात्कार, अपहरण, हत्या, हत्येचा प्रयत्न, गंभीर मारहाण, दरोडा व अन्य, भारतीय दंड संहितेनुसार नोंद अशी विभागणी के ली. यापैकी दरोडय़ाचे खटले निकाली निघेपर्यंत सर्वाधिक, ६९.३ महिन्यांचा कालावधी लागला. त्याखालोखाल गंभीर मारहाण ४५.७, हत्येचा प्रयत्न ४४.५, हत्या ४१.७, अपहरण ४०.७, बलात्कार ३८.९ आणि इतर गुन्ह्य़ांच्या खटल्यांसाठी ३८ महिन्यांचा कालावधी लागल्याचा दावा प्रजाने के ला. पदे रिक्त मंजूर पदांपेक्षा पोलीस दलात १८ टक्के , न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत ४२ टक्के , सरकारी वकील २८ टक्के आणि सत्र न्यायाधीशांची १५ टक्के पदे रिक्त आहेत. पोलीस आणि न्याय यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास ताण कमी होईल आणि गुन्ह्यांचा अचूक तपास होऊ शके ल. प्रलंबित गुन्हे किं वा खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल, अशी शिफारस ‘प्रजा’च्या वतीने करण्यात आली.
