वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढविण्यावर राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अलीकडेच भर दिला आहे. १९७१च्या जनगणनेच्या आधारेच देशातील लोकसभा मतदारसंघांची रचना किंवा संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार १९७१च्या तुलनेत लोकसंख्या दुपटीने वाढली आहे. तरीही लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढलेली नाही. ही तफावत दूर करण्याची भूमिका राष्ट्रपतींनी मांडली आहे, कारण सध्याच्या लोकसभेच्या मतदारसंघांचे संख्याबळ २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. भारतापेक्षा ब्रिटनचे आकारमान छोटे किंवा लोकसंख्या कमी असली तरी तेथे ६०० पेक्षा जास्त जागा आहेत याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले. लोकसभेच्या आणखी दोन सार्वत्रिक निवडणुका सध्याच्या संख्याबळाच्या आधारे होतील. या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलेली चिंता विचार करण्यासारखी आहे. सध्याच्या लोकसभा मतदारसंघांची सध्याची संख्या कधी निश्चित झाली? लोकसभेचे ५४३ सदस्य हे जनतेमधून निवडून येतात, तर दोन अँग्लो इंडियन सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच ५४५ हे संख्याबळ आहे. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या ४८९ जागा होत्या. नंतर टप्प्याटप्प्याने या जागांच्या संख्येत वाढ झाली. १९७६ मध्ये करण्यात आलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार २००१च्या जनगणनेपर्यंत लोकसभेचे संख्याबळ कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. २००१ मध्ये आणखी २५ वर्षे म्हणजेच २०२६ पर्यंत लोकसभेच्या जागा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे संख्याबळ कायम ठेवल्याने त्याचे परिणाम झाले का? लोकसभा किंवा राज्यांच्या विधानसभेचे संख्याबळ हे १९७१च्या जनगणनेच्या आधारेच निश्चित करण्यात आले. तसेच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत १९७१च्या जनगणनेच्या आधारेच मतांचे मूल्य निश्चित केले जाते. १९७१च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या ५४ कोटी होती, तर ही लोकसंख्या १३० कोटींच्या घरात गेली आहे. १९७१ नंतर चार जनगणना झाल्या तरीही अद्याप चार दशकांपूर्वीच्या जनगणनेचा आधार घेतला जातो. त्यातूनच राष्ट्रपतींनी ही तफावत दूर करण्याचे मत मांडले आहे. लोकसभेच्या जागा वाढविण्यास २००१ मध्ये विरोध का झाला? २००१ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने २०२६ पर्यंत संख्याबळ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. २००१ मध्ये संख्या वाढविण्याचा निर्णय झाला असता तरी उत्तर भारतातील लोकसभेच्या ३१ जागा वाढल्या असत्या, तर दक्षिण भारतातील जागा २१ने कमी झाल्या असत्या. दक्षिण भारतातील राजकीय पक्षांनी मतदारसंघांचे संख्याबळ बदलण्यास तेव्हा विरोध केला होता. संख्याबळ बदलण्याचा निर्णय घेतल्यास उत्तर विरुद्ध दक्षिण अशी विभागणी होईल हे लक्षात आल्याने आणखी २५ वर्षे म्हणजे २०२६ पर्यंत लोकसभेचे संख्याबळ कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकसभेबरोबर राज्य विधानसभा मतदारसंघांची संख्याही २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. ५४ कोटींची लोकसंख्या लक्षात घेता मतदारसंघांची रचना करण्यात आली होती. आता लोकसंख्या दुप्पटीने वाढल्यावर संख्याबळ तेवढेच कायम ठेवणे म्हणजे देशातील नागरिकांवर अन्याय असल्याची भावना राष्ट्रपतींनी बोलून दाखविली. राष्ट्रपतींनी मतप्रदर्शन केल्यावर भाजप सरकार लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेते का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. (संकलन : संतोष प्रधान)
