मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण मालेगाव येथे सप्टेंबर २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या कटाच्या बैठकीत कर्तव्याचा भाग म्हणून सहभागी झाल्याचा पुरावा काय? या बैठकीत कोणी सहभागी व्हायला सांगितले होते? बैठकीनंतर नेमके काय केले? अशी प्रश्नांची सरबत्ती प्रकरणातील मुख्य आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. आपल्यावर कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी घेतलेली नाही, असा दावा करत आपल्याला प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी पुरोहितने याचिका केली आहे. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी २६ जानेवारी २००६ रोजी बॉम्बस्फोटाच्या कटा बैठकीत लष्कराने सोपवलेल्या जबाबदारीचा भाग म्हणून सहभागी झाल्याचा तुझ्याकडे काही पुरावा आहे का, बैठकीत काय झाले याची माहिती होती, तर कट अमलात येणार नाही यासाठी काय केले, अशी विचारणा न्यायालयाने पुरोहितला केली. त्याला उत्तर देताना या बैठकीत सामाजिक- राजकीय विषयांवर चर्चा झाली. बॉम्बस्फोटाविषयी काहीच बोलणे झाले, असा दावा पुरोहितचे वकील श्रीकांत शिवदे आणि नीला गोखले यांनी केला. त्यावर दोषमुक्तीची मागणी पुरोहितने विशेष न्यायालयासमोर करावी, असे न्यायालयाने सूचित केले. त्याच वेळी पुरोहितला न्यायालयासमोर हजर राहण्यास परवानगी देण्याची मागणीही करण्यात आली. परंतु त्याच्याकडून न्यायालयीन नियमांचे पालन केले जाणार असल्यास त्याला न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने स्थगित केली.
