१४ कोटींच्या भागभांडवलावर १०० कोटींचे कर्ज देण्यासाठी दरेकर आग्रही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या ‘मुंबै बँके’च्या संचालक मंडळाचा आणखी एक प्रताप उघडकीस आला आहे. अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या आणि संचालकांचा ठावठिकाणा नसलेल्या तसेच केवळ १४ कोटींच्या भागभांडवलाचा दावा करणाऱ्या एका कंपनीस, राज्य परिवहन महामंडळास भाडे तत्त्वावर २५० वातानुकूलित बस पुरविण्यासाठी तब्बल ९९.५० कोटींचे कर्ज देण्याचा घाट या बँकेच्या अध्यक्षांनीच घातला आहे. मात्र आता कुठे सावरत असलेली बँक या कर्ज प्रकरणानंतर पुन्हा दिवाळखोरीत येण्याचा धोका निर्माण झाल्यानंतर त्या विरोधात आता काही संचालकांनीच दंड थोपटल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून मुंबै बँक (मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक) आधीच चर्चेत आहे. या बँकेची सध्या सहकार विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनसेला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे सरकार या बँकेस पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात असतानाच सध्याच्या संचालक मंडळाने हे नवे वादग्रस्त पाऊल टाकले आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने भाडेतत्त्वावर ३०० वातानुकूलित बस पुरविण्याचा ठेका ‘एशियन कॉन्सिर्ज ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि.’ या कंपनीस दिला आहे. या कंपनीने त्यातील २५० गाडय़ांसाठी मुंबै बँकेकडे ९९.५० कोटींच्या कर्जाची मागणी केली आहे. मात्र ही कंपनीच सहा महिन्यांपूर्वी अस्तित्त्वात आली असून त्यातील संचालक सातत्याने बदलले जात आहेत. काही संचालकांचा पत्ताच संशयास्पद आहे तर काही संचालकांवर फसवणुकीचे आरोप आहेत. तसेच या कर्जासाठी केवळ २५ बस तारण ठेवण्यापलीकडे कोणत्याही प्रकारची हमी देण्यास कंपनी तयार नाही. संचालकांनी व्यक्तीगत हमी देण्यास नकार दिला आहे. तसेच बँकेचे सल्लागार आणि लेखा परीक्षक यांनी हे कर्जप्रकरण धोक्याचे आणि बँकेच्या कर्ज धोरणाशी विसंगत असल्याचा अभिप्राय दिल्याने हे कर्जप्रकरण मंजूर करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. असे असताना बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी कर्जमंजुरीचा प्रस्ताव ९, १७, ३१ मार्च आणि १७ मे व ४ जून असा तब्बल पाचवेळा संचालक मंडळाच्या बैठकीत आणला. तेव्हाही बँकेच्या सल्लागाराने दिलेल्या, ‘सदर कर्ज देऊ नये’ या अभिप्रायानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यास काही संचालकांनी विरोध केला. मात्र त्यानंतरही बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा घाट अध्यक्षांनी घातल्याचा आरोप बँकेच्या काही संचालकांनी केला आहे. या संदर्भात या संचालकांनी थेट सहकार आयुक्त आणि नाबार्डकडे तक्रार केली असून संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. त्याबाबतचे दस्तावेज ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे बँकेच्या कर्जाचा व्याजदर १३ टक्के असतांना या कंपनीने मात्र १०.५० टक्के व्याजाने कर्ज मागणी केली असून त्यांना बस पुरविण्यासाठी एसटी महामंडळाने दिलेली २० एप्रिल २०१६ ची मुदतही संपली आहे. मात्र त्यानंतरही हे कर्ज देण्यासाठी काही संचालक प्रयत्नशील असून कंपनीचे अधिकारी थेट बँकेत आणि मंत्रालयात बैठका घेऊन बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचा आरोपही केला जात आहे. मंत्रालयात बैठक या कर्ज प्रकरणासंदर्भात ३ मार्च रोजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या दालनात बँकेचे उपाध्यक्ष, सरव्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापक व कंपनीचे संचालक यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यावेळी देकारपत्रकातील कोणतीही अट शिथिल करण्यास परिवहन महामंडळाने नकार दिला. तसेच कंपनीच्या संचालकांनी मंत्र्यासमोर प्रकल्पाच्या २५ टक्के रक्कम कंपनीच्या चालू खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिल्याची नोंदही बँकेच्या नस्तीमध्ये करण्यात आली आहे. ज्या कंपनीला कर्ज द्यायचे आहे त्यांचा राज्य परिवहन महामंडळाशी करार झाला आहे. बस पुरवठा झाल्यानंतर दर पंधरा दिवसांनी हप्ता भरला जाणार आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून सरकारचीच हमी असल्याने हे कर्ज प्रकरण निर्धोक आणि बँकेच्या हिताचे आहे. मात्र काही संचालकांनी आक्षेप घेतल्याने ते अद्याप मंजूर झालेले नाही. र्सवकष विचार करून याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. - प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबै बँक
