गर्भवती महिला आणि अन्य रुग्णांना वेळीच उपचार मिळत नसल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून या रुग्णांची हेळसांड करू नये, असे म्हटले आहे. गर्भवतींसाठी कुठे आणि कशा सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तर अन्य रुग्णांवरील उपचारांसाठी याचिकाकर्त्यीनी केलेल्या सूचना विचारात घेण्याचे आदेश दिले. दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. एका गर्भवती महिलेला दाखल करून घेण्यास जेजे रुग्णालयाने नकार दिल्याबाबतची एक याचिका आहे. तर करोना चाचणी केल्याशिवाय गर्भवती आणि अन्य रुग्णांना दाखल करून घेणार नाही, असे सांगून त्यांना वाटेला लावले जाते. अन्य गंभीर रुग्ण उपचाराअभावी दगावतात, याकडेही दुसऱ्या याचिकेत लक्ष वेधले आहे. गर्भवतींना नर्सिग होम आणि दवाखान्यांमध्ये उपचार दिले जात असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी केला.
