शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांची गुरुवारी सहमती झाली. शेतकरी कर्जमाफी, सर्वसमावेशक विकास या मुद्दय़ांवर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले असून, वादग्रस्त मुद्दय़ांना हात घालायचा नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, आठवडाभरात तोडगा निघेल, असा विश्वास तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या दृष्टीने किमान समान कार्यक्रम निश्चित करण्याचा निर्णय झाला होता. यानुसार तीन पक्षांच्या नेत्यांनी किमान समान कार्यक्रमावर चर्चा केली. काँग्रेसचे सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, नवाब मलिक, छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई बैठकीला उपस्थित होते. किमान समान कार्यक्रमाच्या मसुद्यावर तिघांचेही एकमत झाले. आता हा मसुदा आपापल्या पक्षांच्या प्रमुखांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांची मोहर उठायची असल्याने किमान समान कार्यक्रमाचा तपशील जाहीर करण्यास या नेत्यांनी नकार दिला. किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाल्यानंतरच खातेवाटप आणि कोणाला किती मंत्रिपदे यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पद शिवसेनेकडे कायम राहील, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितले. शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद या सूत्राच्या आधारे ही आघाडी अस्तित्वात येत असली तरी शिवसेनेपेक्षा फक्त दोनच आमदार कमी असल्याने राष्ट्रवादीलाही अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद हवे आहे. अर्थात, राष्ट्रवादीने अद्याप मुख्यमंत्री पदाबाबत पत्ते खुले केलेले नाहीत. किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाले तरच पुढील निर्णय घेता येईल, असे काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. तिन्ही पक्षांच्या प्रमुखांमध्ये किमान समान कार्यक्रमावर एकमत झाल्यास पुढील आठवडय़ात सरकार स्थापनेचा तिढा सुटू शकतो. लवकरात लवकर सरकार स्थापन करण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री पद शिवसेनेला, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला उपमुख्यमंत्री पद दिले जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडे जाऊ शकते. गृह, वित्त, जलसंपदा या खात्यांसाठी राष्ट्रवादीचा आग्रह असेल. काँग्रेसला सत्तेत समान वाटा हवा आहे. अजून तरी सारे सुरळीत राज्यात मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे संयुक्त सरकार स्थापण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले पडल्याचे दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात येते. आमदारांच्या आग्रहामुळे काँग्रेस नेतृत्वाने शिवसेनेबरोबर जाण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. राष्ट्रपती राजवट आणि राष्ट्रवादीने निवडलेली वेळ यावरून राष्ट्रवादीबाबत दोन दिवसांपूर्वी संशयाची भावना शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये होती; पण अजून तरी तिघांमध्ये कोणत्याच मुद्दय़ांवर मतभेद वा विरोधी मत मांडले गेलेले नाही. किमान समान कार्यक्रमाचा मसुदा तयार करताना काही मुद्दय़ांवर वेगळी भूमिका होती, पण कोणीच ताणून धरले नाही, असे बैठकीत उपस्थित असलेल्या नेत्यांनी सांगितले. निर्णय दिल्लीतच येत्या सोमवारपासून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रारंभ होत आहे. या निमित्ताने राज्यातील राजकीय घडामोडींना अधिक वेग येऊ शकतो. अधिवेशनाच्या दरम्यान राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची राजकीय परिस्थिती आणि शिवसेनेला बरोबर घेऊन सरकार स्थापण्याच्या मुद्दय़ांवर भेट घेणार आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नवी दिल्लीत सोनिया यांची भेट घ्यावी, असाही प्रस्ताव आहे. अर्थात, सारे सुरळीत झाले तरच उद्धव ठाकरे दिल्लीवारी करण्याची शक्यता आहे. किमान समान कार्यक्रम, सत्तेचे वाटप हे सारे निर्णय दिल्लीतच होतील. यानंतर सरकार स्थापण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. वादग्रस्त मुद्दे टाळणार * शिवसेनेचे आक्रमक हिंदुत्व काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला मानवणारे आणि परवडणारेही नाही. तसेच काँग्रेसचे काही महत्त्वाचे मुद्दे शिवसेनेला मान्य होणार नाहीत. त्यामुळे वादग्रस्त मुद्दय़ांना सरकार चालवताना हात घालायचा नाही, यावर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकमत झाले. * आक्रमक हिंदुत्व, सावरकरांबाबतची भूमिका, मुस्लीम आरक्षण हे विषय शक्यतो टाळले जातील. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय, मुंबई आणि अन्य शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी, १० रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयात आरोग्य तपासणी, सहकार चळवळीला मदत आदी मुद्दय़ांवर सहमती झाली. * तिन्ही पक्षांच्या दृष्टीने प्राधान्याच्या मुद्दय़ांना किमान समान कार्यक्रमांमध्ये स्थान देण्यात येईल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला अपेक्षित निर्णयांना शिवसेनेची मान्यता मिळाली, तर शिवसेनेच्या प्राधान्यक्रमावरील विषयांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मंजुरी दिली.
