संदीप आचार्य मुंबईत करोनाचे रुग्ण रोजच्या रोज वाढत असून मेच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ही संख्या ६० हजारांपर्यंत जाईल असा अंदाज आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने आता ७५ हजार लोकांना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्याच्या दृष्टीने योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने मुंबईतील करोनाची लागण होत असल्याची संख्या वाढत असून त्याची गती लक्षात घेऊन पालिकेने एकीकडे रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविण्याचे काम हाती घेतले आहे तर दुसरीकडे संस्थात्मक विलगीकरणाची संख्या वाढविण्यासाठी विभागवार शाळा, मंगल कार्यालये, विविध संस्थांचे हॉल आदी ताब्यात घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. महापौर बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घरी विलगीकरण करून फारसा उपयोग होणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. प्रामुख्याने धारावीसारख्या ठिकाणी प्रत्येक घरात १० ते १५ लोक राहतात, अशा ठिकाणी घरात विलगीकरण करणे ही आपलीच फसवणूक असल्याचा मुद्दा पुढे आला. सार्वजनिक शौचालय तसेच झोपडपट्टीतील लोकांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून किमान ७५ हजार लोकांसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी भूमिका आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मांडली आहे. आपण अशी व्यवस्था तातडीने उभी करण्यासाठी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना सांगितल्याचे टोपे म्हणाले. परदेशी यांनीही संस्थात्मक विलगीकरणाची संख्या वाढवली जाईल असे स्पष्ट केल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. अगदी अंधेरीपर्यंत संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मुंबई भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पथकानेही धारावीला भेट दिल्यानंतर अशाच प्रकारचे निरीक्षण नोंदवले असून घरातील विलगीकरणापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरण वाढवले पाहिजे, अशी भूमिका मांडल्याचे टोपे यांनी सांगितले. अतिरिक्त पालिका आयुक्त सुरेश काकाणी म्हणाले की, पालिकेनेही करोनाचे रुग्ण मे अखेरीस किती प्रमाणात वाढू शकतील याचा आढावा घेतला असून जास्तीतजास्त ३० हजारांपर्यंत करोनाचे रुग्ण असतील असे आजचे चित्र आहे. करोनाची लागण समाजात पसरू नये यासाठी जास्तीतजास्त हॉटस्पॉटच्या ठिकाणी आम्ही ताप तपासणीचे दवाखाने सुरू केले आहेत. संस्थात्मक विलगीकरणासाठी वेगवेगळ्या जागा शोधण्याचे कामही जोरात सुरू केल्याचे काकाणी यांनी सांगितले.
