आर्थिक भाराच्या माहितीची जमवाजमव ; अहवाल केंद्र सरकारला सादर राज्याची आर्थिक परिस्थिती कितीही नाजूक असली, तरी सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नाराज करायचे नाही म्हणून आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचीही राज्य सरकारने मानसिक तयारी केली आहे. वित्त विभागाने या संदर्भात सर्व विभाग व क्षेत्रीय कार्यालये यांच्याशी पत्रव्यवहार सुरू केला असून, आयोगाची अंमलबजावणी केल्यास राज्यावर आर्थिक भार किती पडू शकतो, याबद्दलच्या माहितीची जमवाजमव सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यात १९ नोव्हेंबरला सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. आयोगाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २३ टक्के घसघशीत वेतनवाढ देण्याची शिफारस केली आहे. बहुतांश राज्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणेच वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करतात. महाराष्ट्र सरकारने पूर्वीपासून हेच धोरण स्वीकारले आहे. राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी केली आहे. केंद्रीय स्तरावर साधारणत: पुढील वर्षी जानेवारी १६ पासून वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार लगेच त्याची अंमलबजाणी करणार नाही. नेहमीप्रमाणे आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी एखादी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. समितीचा अहवाल येऊन, त्यावर निर्णय होईपर्यंत काही कालावधी जाईल, परंतु सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाराज करायचे नाही, कधी ना कधी वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे, त्याची पूर्वतयारी म्हणून राज्य सरकारने वित्तीय भार किती पडू शकेल याची माहिती जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात वित्त विभागाने अलीकडेच सर्व प्रशासकीय विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव तसेच त्यांच्या अधीनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना पत्रे पाठवून त्या-त्या विभागांतील एकूण अधिकारी, कर्मचारी, रिक्त जागा, नवीन पदांची निर्मिती, गेल्या तीन वर्षांतील वेतन व निवृत्तिवेतनावरील खर्च, इत्यादी माहिती एक महिन्याच्या आत सादर करावी, असे कळविण्यात आले आहे.
