राज्यात कोणत्याही पक्षाला सरकार स्थापन करणे शक्य नसल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा पर्याय शिल्लक राहतो. भाजप आणि शिवसेनेतील वादामुळे राज्याची वाटचाल राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू असल्याची कुजबूज सुरू झाली. आतापर्यंत राज्यात दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राज्यात सरकार स्थापन व्हावे या संदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अद्याप तरी पुढाकार घेतलेला नाही. १३व्या विधानसभेची मुदत येत्या शनिवारी संपुष्टात येईल. राज्यपालांनी सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला पाचारण करून त्यांचे मत जाणून घ्यावे लागेल. भाजपने असमर्थता व्यक्त केल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील शिवसेनेला पाचारण करावे लागेल. कोणत्याच राजकीय पक्षाला १४५चा जादूई आकडा गाठणे शक्य नसल्यास शेवटचा पर्याय हा राष्ट्रपती राजवटीचा असेल. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्यास राज्यपाल केंद्र सरकारला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेतला जातो. शरद पवार आणि राष्ट्रपती राजवट राज्यात आतापर्यंत दोनदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या दोन्ही वेळेला शरद पवार यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे संबंध होता. आणीबाणीनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांचा पार धुव्वा उडाला होता. यानंतर जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले; पण अंतर्गत भांडणात जनता पक्षाचे सरकार कोसळले. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सरकार सत्तेत आले. केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत असताना शरद पवार यांनी ‘पुलोद’चा प्रयोग केला व मुख्यमंत्रीपद मिळविले होते. केंद्रात इंदिरा गांधी परतल्यावर त्यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त केले होते आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. सुमारे तीन महिने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. जून १९८० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले होते. दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटल्यावर राष्ट्रवादीनेही काँग्रेसबरोबर आघाडी तोडली होती. राष्ट्रवादीने आघाडी तोडल्यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे पत्र राज्यपालांना दिले होते. परिणामी चव्हाण सरकारने बहुमत गमावले होते. या साऱ्या घडामोडींनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. राष्ट्रवादीने पाठिंबा काढून घेतल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक ही राष्ट्रपती राजवटीत पार पडली होती. राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी १) १७ फेब्रुवारी ते ८ जून १९८० - ११२ दिवस २) २८ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबर २०१४ - ३२ दिवस
