शिवसेनेच्या ताठर भूमिकेमुळे सत्तापेच वाढला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दोन आठवडे उलटूनही सत्तास्थापनेचा पेच सुटू शकलेला नाही. ‘जे ठरले तेच हवे’ ही शिवसेनेची भूमिका कायम असून, मुख्यमंत्री पद हा सत्तासंघर्षांतील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यावर तोडगा निघणे तूर्त तरी कठीण दिसत असल्याने दोन-तीन दिवसांत सत्तापेच न सुटल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट अटळ मानली जाते. राज्यातील सत्तासंघर्ष निर्णायक टप्प्यावर आल्याने गुरुवारच्या राजकीय हालचालींकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. शिवसेना आमदारांची गुरुवारी बैठक झाली. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युतीची चर्चा करताना सत्तेचे समान वाटप आणि मुख्यमंत्री पद प्रत्येकी अडीच वर्षे वाटून घेण्याचा निर्णय झाला होता. या चर्चेनुसारच सत्तेचे वाटप व्हावे, या भूमिकेवर ठाकरे ठाम आहेत. आपल्याला भाजपसोबतची युती तोडायची नाही, फक्त ठरल्याप्रमाणे सत्तेचे वाटप व्हावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना सत्तास्थापनेसाठी अद्याप तयार न झाल्याने अखेर गुरुवारी दुपारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्यासह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्यातील पक्षनिहाय संख्याबळ आणि समीकरणांची तसेच राजकीय परिस्थितीबाबत राज्यपालांशी चर्चा केली. भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी विधानसभा निवडणुकांना युती म्हणून सामोरे गेलो असून, शिवसेनेसह सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश मिळाला आहे. मात्र, शिवसेना अद्याप सत्ता स्थापण्यास तयार नाही, या साऱ्या गोष्टी भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. राज्यातील राजकीय परिस्थितीची माहिती राज्यपालांना दिली आहे. सरकार स्थापन होण्यास विलंब होत असल्याने अशा परिस्थितीत घटनात्मक तरतुदींबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. शिवसेनेने चर्चेची दारे बंदच ठेवल्याने भाजपमध्ये विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. शिवसेनेची मुख्यमंत्री पदाची मागणी अजिबात मान्य करू नका, असे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी स्पष्टपणे राज्यातील नेत्यांना बजावले होते. शिवसेना सोबत येणार नसेल तर अल्पमतातील सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणे कठीण जाईल. त्यापेक्षा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर पुढील दोन-तीन महिने वाट बघावी आणि तोपर्यंत शिवसेनेशी चर्चा सुरू ठेवावी, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपचे १०५ आमदार असून, १५ अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांचे आमदार सोबत आहेत. आणखी २५ पेक्षा जास्त आमदारांची आवश्यकता आहे. त्यापेक्षा शिवसेनेला सोबत घेऊन स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले. ‘मुख्यमंत्री पद देण्यास तयार असाल, तरच फोन करा’ काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठीचा पर्याय शिवसेनेने खुला ठेवल्याची चर्चा आठवडाभर झाल्यानंतर गुरुवारी शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत युती तोडण्याची माझी भूमिका नाही.जे ठरले होते तेवढेच हवे हीच सेनेची भू्मिका असल्याचे उद्धव यांनी सांगितले. आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद देण्यास तयार असतील, तर त्यांनी आम्हाला फोन करावा, अथवा करू नये, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. भाजपची आज बैठक जनादेश मिळूनही सरकार स्थापन करण्यास उशीर झाल्याची खंत व्यक्त करतानाच आज सरकार स्थापनेबाबत भाजप नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक होत असून त्यात अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पंढरपूर येथे पत्रकारांना दिली. दरम्यान, अन्य पक्षांचे आमदार फोडणे ही भाजपची संस्कृती नसून, अशा प्रकारच्या आरोपांनी दु:ख होत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. पुढे काय? मावळत्या विधानसभेची मुदत शनिवारी संपुष्टात येईल. शनिवापर्यंत मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा सादर करावा लागेल. पुढील व्यवस्था होईपर्यंत विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहण्यास सांगितले जाईल. या काळात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. हंगामी विधानसभा अध्यक्षाला राज्यपाल शपथ देतात. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर सर्वात प्रथम सर्व सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ दिली जाते. सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपाल प्रक्रिया सुरू करतील. कोणत्याही एका पक्षाने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला नाही तर सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला राज्यपाल पाचारण करतात. या पक्षाने असमर्थता दर्शवल्यास दुसऱ्या मोठय़ा पक्षाला पाचारण केले जाते. त्यासाठी राजकीय पक्षांना ठरावीक मुदत दिली जाते. कोणत्याच राजकीय पक्षाने सरकार स्थापन करण्यास समर्थता न दर्शविल्यास राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती तसा आदेश लागू करतात. या काळात राज्यपाल व त्यांनी नेमलेल्या सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार कामकाज पाहिले जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास नव्याने अस्तित्वात आलेली विधानसभा निलंबित ठेवावी लागेल. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला १४५चा जादुई आकडा गाठणे शक्य झाल्यास सरकार स्थापण्याचा दावा करता येईल. तसेच निलंबित विधानसभा पुन्हा कार्यरत होऊ शकते.
