राजगड आणि विठ्ठल या दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आला असता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धोरण निश्चित केल्याशिवाय थकहमी नको, अशी भूमिका घेतली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला शासनाची हमी हा राज्याच्या राजकारणात संवेदनशील विषय मानला जातो. यातूनच राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली होती. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने या थकहमीच्या मुद्दय़ावरच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हा प्रकार राष्ट्रवादी आणि शरद पवार यांच्यासाठी फायदेशीरच ठरला होता. दोन साखर कारखान्यांचा प्रस्ताव चर्चेला आला असता, आधी थकहमीचे धोरण निश्चित करू या, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. तोपर्यंत कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या कर्जाला थकहमी दिली जाणार नाही. गेल्या आठवडय़ात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रा. स्व. संघाशी संबंधित एका संस्थेला आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेली मुद्रांक शुल्काची सवलतही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी रद्द केली होती. नागपूरजवळ संघाशी संबंधित भारतीय शिक्षण मंडळ या संस्थेने खरेदी केलेल्या जमिनीवर दीड कोटींचे मुद्रांक आकारले जाणार होते. पण फडणवीस सरकारने हे शुल्क माफ केले होते. फडणवीस सरकारचा संघाच्या संस्थेला सवलत देण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी रद्द केला. वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा वस्तू आणि सेवा कराची केंद्र व राज्य सरकारांकडून आकारणी केली जाते. एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी करताना एकवाक्यता आवश्यकता असल्याने महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियमात २२ सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारने या कायद्यात काही सुधारणा केल्याने राज्याला तशा सुधारणा करणे आवश्यक होते.
