संदीप आचार्य एकीकडे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाच ‘एन ९५’ मुखपट्टय़ा (मास्क) आणि सॅनिटायझरचे दर निम्म्याने कमी करण्याबाबत राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाचा विचार सुरू आहे. येत्या आठवडय़ात निर्णय होणार आहे. मुखपट्टय़ा आणि सॅनिटायझरचे दर कमी करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ३१ जुलै रोजी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाफकिन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त व आरोग्य संचालक अशा चौघांची एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल तीन दिवसांत देणे अपेक्षित होते. मात्र एन-९५ मुखपट्टय़ा बनविणाऱ्या महाराष्ट्रातील दोन मोठय़ा कंपन्यांनी सुरुवातीला या समितीला सहकार्य करण्यास नकार दिला. करोनापूर्वी जी एन-९५ मुखपट्टी २५ रुपयांना मिळत होती त्याची किंमत करोनाकळात १७५ रुपये कशी झाली, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न समितीने केला. मात्र त्यांना संबंधित कंपनीकडून काहीही माहिती मिळत नसल्याने टोपे यांनी साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ तसेच अन्य कायद्यांचा आधार घेत थेट कंपनीत जाऊन तपासणीचे आदेश दिले. याबाबत आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, कंपनीचे दप्तर तपासण्यासह, कच्चा मालाचे, मजुरीचे दर वाढले का, अशा सर्व गोष्टी तपासण्यात आल्या. परंतु येत्या आठवडय़ात एन-९५ तसेच अन्य मुखपट्टय़ा तसेच सॅनिटायझरचे दर अपेक्षेहून कमी झालेले दिसतील. झाले काय? * १३ मार्च २०२० पासून एन-९५ सह अन्य वेगवेगळ्या मुखपट्टय़ा तसेच सॅनिटायझर हे ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५’ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले. मात्र देशभरात करोनासंसर्ग वाढत असताना अचानक ३० जून २०२० रोजी केंद्राने मुखपट्टी व सॅनिटायझरला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामधून वगळले. याचाच फायदा घेत मुखपट्टय़ा बनविणाऱ्या कंपन्यांनी किमती ४०० पट वाढविल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ’ हे कमी म्हणून केंद्राच्या ‘एचएलएल’ कंपनीने प्रत्येकी दोन डॉलरला एन-९५ मुखपट्टय़ा परदेशातून विकत घेतल्या. याचाच अर्थ जवळपास दीडशे रुपयांना केंद्र सरकारनेच या मुखपट्टय़ा खरेदी केल्यामुळे एन-९५ व अन्य मुखपट्टय़ा बनविणाऱ्या कंपन्यांनीही आपले दर मोठय़ा प्रमाणात वाढवले. तेव्हापासून सुरू असलेली लूटमार आजपर्यंत चालूच आहे.
