वर्षभरानंतरही भूखंड संपादन अपूर्ण? सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना शासनाने २०२२ पर्यंत येत्या सात वर्षांत राज्यात १९ लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. प्रत्येक वर्षी साधारणत: दोन ते तीन लाख घरे उपलब्ध झाली तरच हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे. परंतु प्रत्यक्षात वर्षभरानंतरही एकाही तयार घराचा ताबा शासनाला मिळालेला नाही. पंतप्रधान आवास योजनेत तातडीने ४३ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी या योजनांसाठी आवश्यक भूखंड संपादनही पूर्ण झाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अद्याप सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरण जाहीर केलेले नसले तरी जो मसुदा जारी केला त्यात राज्यासाठी १९ लाख घरांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करणार, याची आकडेवारी दिली आहे. त्याच वेळी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वासाठी घरे’ ही योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात या योजनेंतर्गत तब्बल ४३ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांतर्गत एक लाख १५ हजार घरे निर्माण होणार आहेत; परंतु प्रत्यक्षात या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूखंड संपादनानेही वेग घेतलेला नाही. ना-विकसित क्षेत्र वा शेतीसाठी राखीव असलेल्या काही भूखंडांवरील आरक्षण बदलणे आवश्यक आहे. या योजनांसाठी राज्य शासनाने सवलतींची खैरात केली असली तरी अनेक अडचणी दूर केलेल्या नाहीत. या अडचणी दूर होऊन प्रत्यक्ष प्रकल्प मार्गी लागण्यास दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी लागेल, असे मत गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केला. प्रशासनाचा थंड प्रतिसाद मुख्यमंत्र्यांची इच्छाशक्ती दांडगी आहे; परंतु प्रशासनाचा त्यांना म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले जाते. मुंबईवगळता अन्य विभागांत हे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातही परवडणारी घरे उभारण्याच्या दिशेने चार इतके चटई क्षेत्रफळ देण्याचे शासनाने जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात खासगी विकासकांचाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अशा वेळी परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण कसे होईल, असा सवाल केला जात आहे. सध्याचा वेग पाहता येत्या सात वर्षांत फार फार तर सात लाख परवडणारी घरे निर्माण होतील, असे गृहनिर्माण क्षेत्रातील सूत्रांना वाटत आहे.
