संजय बापट करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून सतत राबणाऱ्या सरकारी अधिकारी -कर्मचाऱ्यांसमोर आता नवीन संकट उभे ठाकले आहे. राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत २२ जून पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून सोमवारी पहिल्याच दिवशी ६५० प्रश्नांचा भडीमार झाला आहे. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बळावर येत्या काळात विधिमंडळाकडून येणाऱ्या कामकाजाला प्राधान्य द्यायचे की करोना रोखण्यासाठीच्या उपाय योजनांना, या प्रश्नांने प्रशासकीय यंत्रणा हवालदिल झाली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून करोनाचा हाहाकार सुरू आहे. ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार विविध पातळीवर प्रयत्न करीत असून मंत्रालयापासून गावापर्यंत संपूर्ण शासकीय यंत्रणा करोनात जुंपली गेली आहे. त्यातच या साथीचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सामाजिक अंतर राखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश आणि पुणे महानगर प्रदेशात सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती के वळ पाच टक्के तर उर्वरित भागात ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून करोना तसेच अन्य कामे पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. करोनाचा मुकाबला करताना प्रशासनावर ताण पडत असतानाच आता विधिमंडळाच्या कामकाजाचाही बोजा पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी विधानमंडळ सचिवालयाने आमदारांकडून तारांकित प्रश्न मागविण्यास सुरूवात केली आहे. विधानसभेसाठी १८ मे पासून ऑनलाईन पद्धतीने तारांकित प्रश्न मागविण्यात आले आहेत. परिषदेसाठी पहिल्याच दिवशी ६५० प्रश्न दाखल झाले असून येत्या काही दिवसात त्यात वाढ होईल. विधिमंडळाच्या नियमानुसार सदस्यांकडून आलेले हजारो प्रश्न, लक्षवेधी,अर्ध्या तासाच्या चर्चा मंत्रालयात सबंधित विभागास पाठविण्यात येतात. विशेष म्हणजे विधिमंडळाकडून आलेल्या प्रश्नाला दोन आठवडय़ात उत्तर देणे बंधनकारक असते. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाजाला प्रशासनात सर्वोच्च प्राधान्य देणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. यावेळी विधिमंडळाच्या कामकाजाला प्राधान्य कसे द्यायचे असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. करोनामुळे राज्यातील गंभीर परिस्थितीचा विचार करून सदस्यांकडून प्रश्न मागवायचे की नाही याबाबत सरकार जो निर्णय घेईल त्याला आमचा पाठिंबा असेल. सरकारने सर्वंकष विचार करूनच यावर निर्णय घ्यावा. - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते सदस्यांकडून प्रश्न येताच त्यावर उत्तर देण्यासाठी प्रशासनावर मोठा ताण पडतो. त्यामुळे सध्या ही प्रक्रिया थांबवावी आणि करोना नियंत्रणात आल्यावर प्रश्न मागवावेत.यावेळी तर करोना आणि त्यामुळे होणारे परिणाम यावरच प्रश्न अधिक राहणार असल्याने त्यासाठी आतापासून प्रक्रिया राबवून प्रशासनावर अधिक ताण वाढवू नये. - आमदार चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष विधिमंडळ कामकाजाच्या पद्धतीप्रमाणे प्रश्न मागविण्यात आले असले तरी ते लगेच मंत्र्याकडे किं वा विभागाला पाठविले जाणार नाहीत. नंतर गडबड नको म्हणून आता प्रश्न मागविण्यात आले असून ते विधिमंडळाकडेच राहतील. टाळेबंदीचा कालावधी संपल्यानंतर याबाबतचा पुढील निर्णय घेतला जाईल. - अनिल परब, संसदीय कार्यमंत्री
