पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विरोध सेवानिवृत्त झाल्यावरही अनेक अधिकाऱ्यांना पदाचा मोह सुटत नाही. अशा या अधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्याकरिता बहुधा विधानसभेने कायद्यातच बदल केला. मात्र, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मध्ये बदल करण्याचे विधेयक मंगळवारी रात्री उशिरा मंजूर करण्यात आले. पाण्याचे समन्यायी वाटप किंवा पाण्याचे दर निश्चित करण्याचे काम या प्राधिकरणाकडून केले जाते. जागतिक बँकेच्या दबावामुळे २००५ मध्ये आघाडी सरकारने हा कायदा केला होता. प्राधिकरण सध्या त्रिसदस्यीय होते. आता प्राधिकरणावर एक अध्यक्ष आणि पाच सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्य सचिव किंवा निवृत्त मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी अथवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांची प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीचा मार्ग कायद्यातील बदलामुळे मोकळा झाला. या तरतुदीला चव्हाण यांनी आक्षेप घेतला. अधिकाऱ्यांची पाणीवाटप प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यास सरकारचा त्यांच्यावर प्रभाव राहील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
