वित्त आयोगाच्या टिप्पणीवरून पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप भाजप सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या काळातच राज्याचे आर्थिक नियोजन पुरते फसले असून, राज्य अधोगतीकडे चालले असल्याचे केंद्रीय वित्त आयोगाच्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. आघाडी आणि सध्याच्या भाजप सरकारच्या कामगिरीची तुलना करता आमच्या सरकारच्या काळात प्रगती झाल्याचे प्रशस्तिपत्र आयोगाने जोडल्याकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले आहे. केंद्रीय वित्त आयोग उद्यापासून तीन दिवस मुंबई भेटीवर असून, शनिवारी आयोगाकडून राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत टिपण सादर करण्यात आले. त्यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करतानाच आर्थिक स्थैर्याकरिता कठोर उपाय योजण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. या टिप्पणीच्या आधारे विरोधकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर हल्ला चढविला आहे. सारे काही ठिकठाक असल्याचा दावा सत्ताधारी करीत असले तरी केंद्रीय वित्त आयोगाने वास्तव समोर आणले आहे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. २००९ ते २०१३ या काळात म्हणजेच आघाडी सरकारच्या काळात महसुली जमेचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर हा १७.६९ टक्के इतका होता. २०१४ ते २०१७ या काळात हाच दर ११.०५ टक्के झाल्याची आकडेवारी वित्त आयोगाने सादर केली आहे. २०१३ पर्यंत राज्याच्या स्वत:च्या करातून जमा होणारा महसूल १९.४४ टक्के होता. २०१४ ते २०१७ या काळात ८.१६ टक्के झाला आहे. वित्त आयोगाच्या आकडेवारीवरून आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिक आघाडीवर प्रगती अधिक होती हेच स्पष्ट होते, असेही चव्हाण यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या उद्योगांचा विकास दरही गेली चार वर्षे सतत कमी झाला असून, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ किंवा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमांमधून काहीच नवीन उद्योगांमध्ये भर पडलेली नाही असा आरोप केला. राज्याच्या महसुली जमेत वाढ होत नसल्यानेच पेट्रोल आणि डिझेलवर देशात सर्वाधिक कर महाराष्ट्रात सरकारने लागू केल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे सरकारचे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण सुटले असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असा टोलाही लगावला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाही स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि टोलबंदी अशा लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा, नवनवीन आश्वासने, त्याची जाहिरातबाजी केल्याचा आरोप केला.
